पीडित महिला व बालकांना मदत आणि पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

खंडपीठाचे निर्देश; ‘मनोधैर्य योजने’बाबतचा नवीन निर्णय जारी करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्यातील पोक्सोअंतर्गतच्या सर्व पीडितांना लाभ मिळावा, यासाठी  ‘मनोधैर्य योजने’बाबतचा स्वयंस्पष्ट नवीन शासन निर्णय आदेशापासून चार आठवड्यात जारी करा, असे निर्देश खंडपीठाचे न्या. आर. डी.  धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी शुक्रवारी राज्य शासनास दिले आहेत.

या आदेशामुळे याचिकाकर्तीच्या पीडित मुलीसह राज्यातील सर्व बलात्कार पीडित, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसाहाय्य मिळण्याचा आणि त्यांचे पुनर्वसन होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. 

३० डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयापूर्वीच्या पीडितांना या योजनेचा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट) लाभ दिला जात नव्हता. शासनाची ही कृती भेदाभेद करणारी आणि कुठलाही वाजवी आधार नसलेली आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत वरील शासन निर्णयापूर्वीच्या आणि नंतरच्या सर्व पीडितांना योजनेचा लाभ मिळावा, या हेतूने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. या आदेशाचा पूर्तता अहवाल सादर करण्यासाठी १३ जून २०२२ रोजी सुनावणी ठेवून याचिका निकाली काढली. 

एका बलात्कार पीडितेच्या आईने  याचिका दाखल केली होती. सदर खटल्यात आरोपीला ११ डिसेंबर २०१७ रोजी  विशेष सत्र न्यायालयाने १० वर्षांचा सश्रम कारावास ठोठावला होता. त्याच महिन्यात २० दिवसानंतर ३० डिसेंबर २०१७ रोजी  शासनाने पोक्सो कायद्यांतर्गतच्या पीडितांना ‘मनोधैर्य योजने’चा लाभ देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला होता. 

या योजनेचा लाभ याचिकाकर्तीच्या मुलीला मिळावा यासाठी तिने २०१८ आणि २०१९ साली केलेले अर्ज सदर पीडितेला या योजनेचा पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ देता येणार नसल्याचे कारण दर्शवीत नामंज़ूर करण्यात आले होते. म्हणून त्यांनी ॲड. विशाल पी. बकाल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.

‘कृती भेदभाव करणारी’
n ३० डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयापूर्वीच्या पीडितांना योजनेचा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट) लाभ दिला जात नव्हता. 
n ही कृती भेदाभेद करणारी आणि कुठलाही वाजवी आधार नसलेली आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत वरील निर्णयापूर्वीच्या व नंतरच्या पीडितांना योजनेचा लाभ मिळावा, या हेतूने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.