जलयुक्त शिवार योजनेमार्फत २ हजार कोटीतून २८ टीएमसी पाणी आले तरी मराठवाड्यात दुष्काळ कसा 

जलयुक्त शिवार अभियानातून तीन वर्षांत ८.१९ लक्ष टीसीएम (थाऊजंडस् क्युबिक मीटर) म्हणजेच २८ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देजलयुक्त शिवार योजनेचे कागदी घोडे  एवढे पाणी आले तरी दुष्काळ कसामराठवाड्यातील ३५०० गावांत साठविल्याचा गवगवा  

- विकास राऊत  

औरंगाबाद : जलयुक्त शिवार अभियानातून तीन वर्षांत ८.१९ लक्ष टीसीएम (थाऊजंडस् क्युबिक मीटर) म्हणजेच २८ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. जायकवाडी धरणाच्या एकचतुर्थांश इतके हे पाणी आहे, असे असले तरी जवळपास पूर्ण विभाग दुष्काळाच्या छायेखाली आल्याने योजनेवर करण्यात आलेल्या २ हजार कोटींचे पाणी कुठे मुरले असा प्रश्न पुढे येतो आहे. 

लोकसहभागातून अंदाजे ३५० आणि शासकीय अनुदानातून सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून ८.१९ लक्ष टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील ३५०० गावांत साठविण्यात आल्याचा गवगवा प्रशासन करीत आहे. तीन वर्षांतील ही आकडेवारी कागदोपत्री असली तरी ती कशाच्या आधारे जाहीर करण्यात आली आहे. याचे उत्तर संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडे नाही. 

२०१५ ते १८ या कालावधीत १ लाख ५९ हजार ५९९ कामे पूर्ण करण्यात आली. मराठवाड्यातील ३५०० गावे जलयुक्त करण्यात आली, असा दावा प्रशासन करीत आहे. योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होऊनही मराठवाडा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर का, याचे उत्तर मिळणे अवघड होऊन बसले आहे. साचलेल्या पाण्याचे मोजमाप आणि जमिनीत मुरलेल्या पाण्याची आकडेमोड प्रशासनाने कशाच्या आधारे केली, याची माहिती पुढे येत नाही.  जलयुक्त शिवार योजनेतून तीन वर्षांत जेवढे पाणी मिळाले. त्यातून औरंगाबाद शहराला हे पाणी किमान दीड ते दोन वर्षे पुरले असते. ३५०० गावांतील लोकसंख्येला हे पाणी किमान दोन वर्षे तरी पुरणे अपेक्षित आहे; परंतु मराठवाड्यातील सर्वच मंडळात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. तीन वर्षांतील जलयुक्त शिवार योजनेतील पाणी आणि पैसा कुठे मुरला यावर संशोधन हे अपेक्षित आहे. 

१३ योजनांच्या एकत्रीकरणातून अभियान
५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ‘सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९’ या संकल्पनेतून जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना पुढे आली. १३ शासकीय योजनांचे एकात्मीकरण असलेल्या या योजनेत कामे आहेत. साखळी बंधाऱ्यांसह नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, पाणलोट विकास, जुन्या जलसंरचनांचे पुनरुज्जीवन, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) कामांची दुरुस्ती, नूतनीकरण व पुनर्स्थापना, नव्या-जुन्या सर्व प्रकारच्या छोट्या तलावांतून गाळ काढणे, मध्यम व मोठा प्रकल्पांची सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष वापरात येण्याकरिता उपाययोजना करणे, छोटे नाले,ओढे जोड प्रकल्प, विहीर व बोअरवेल यांचे पुनरुज्जीवन, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि कालवा दुरुस्ती. ही कामे एकात्मिक पद्धतीने होणे अपेक्षित होते. ही कामे खरच यापद्धतीने झाली का? असा प्रश्न आहे.

१ टीएमसी पाण्यावर ७१ कोटींचा खर्च
जलयुक्त शिवार योजनेतून २८ टीएमसी पाणी मिळाले असेल, तर प्रत्येकी १ टीएमसी पाण्यावर सुमारे ७१ कोटींचा खर्च झाल्याचे प्रमाण येते. एवढा मोठा खर्च होऊन मराठवाडा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे.

जलतज्ज्ञांचे मत असे
जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांचे आॅडिट कोणत्या आधारे केले आहे. शेततळी किती आहेत. उसाचे क्षेत्र किती आहे, योजनेतील कामातून किती पाणी उपसले गेले. याच्या माहितीतून निष्कर्ष काढता येईल. शेततळी आणि उसाच्या क्षेत्राला पाणी गेले असेल तर सिंचन होण्याचा आणि भूजल पातळी वाढण्याचा मुद्दाच येत नाही. ८.१९ लक्ष टीसीएम पाणी मिळाल्याचा आकडा मोठा आहे. जायकवाडीच्या एकचतुर्थांश इतके हे पाणी आहे. एवढे पाणी जर साचले असेल, तर मराठवाड्यात दुष्काळ  कसा? प्रश्न पुढे येतो आहे.