मराठवाड्यात सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा हवा

मुंबई, पुणे, नाशिक या भागांत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाले आहे. डीएमआयसी आणि आॅरिक सिटीच्या माध्यमातून औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतीचे विस्तारीकरण होत आहे,

ठळक मुद्देनवीन औद्योगिक धोरण : प्रादेशिक विकास, पायाभूत सुविधा आणि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना मिळावे प्राधान्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मुंबई, पुणे, नाशिक या भागांत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाले आहे. डीएमआयसी आणि आॅरिक सिटीच्या माध्यमातून औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतीचे विस्तारीकरण होत आहे, हे स्पष्ट आहे; परंतु अन्य विभागांच्या तुलनेत मराठवाडा अजूनही औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. येऊ घातलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणात प्रादेशिक विकास योजना राबवून मराठवाड्याचा औद्योगिक विकास करावा, पायाभूत सुविधा आणि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना प्राधान्य आणि या सगळ्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा, अशी अपेक्षा उद्योजकांकडून व्यक्त होत आहे.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरअंतर्गत (डीएमआयसी) स्थापन केलेली आॅरिक अर्थात औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटीची उभारणी सुरू आहे. या ठिकाणी उच्च प्रतीच्या पायाभूत सुविधा होत आहेत. कामाचा वेगही समाधानकारक आहे. याठिकाणी देश-विदेशातील नवनवीन उद्योग आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात औरंगाबाद, बीड, जालना हे तीन जिल्हे येतात. यात औरंगाबाद जिल्ह्यात वाळूज, चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन एमआयडीसी, शेंद्रा आणि नव्याने ‘डीएमआयसी’ प्रकल्प व आॅरिक सिटी येईल. याबरोबरच करमाड, पैठण, जालना जिल्ह्यामध्ये जालना टप्पा-१, टप्पा-२, टप्पा-३, भोकरदन, अंबड, बीड, आष्टी, असे औद्योगिक क्षेत्र आहेत. आजघडीला सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना पायाभूत सुविधांपासून अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
‘डीएमआयसी’ माध्यमातून स्थापन होणाऱ्या आॅरिक सिटीत देश-विदेशातील नवनवीन उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे; अन्यथा औद्योगिक विकास खुंटण्याची भीती आहे. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांतून ४० टक्के रोजगार मिळतो. ‘जीडीपी’मध्येही त्यांचा ४० टक्के वाटा आहे. तरीही औद्योगिक प्रोत्साहन निधीपैकी ९२ टक्के निधी हा मोठ्या उद्योगांना मिळतो, तर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना केवळ ८ टक्के निधी मिळतो. त्यामुळे लघु उद्योगांना केवळ सहानुभूती न देता त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचविण्याची आवश्यकता आहे. १९९१ पूर्वी औद्योगिक धोरणात प्रादेशिक विकास योजना राबविली जात असे. अगदी याप्रमाणेच आता प्रादेशिक योजनेतून मराठवाड्याचा औद्योगिक विकास करण्याची गरज असल्याचा सूर उद्योग वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
नव्या औद्योगिक धोरणाकडून अपेक्षा
देश-विदेशातील उद्योगांना आणण्यासाठी ठोस प्रयत्न.
शेतीपूरक शेती आधारित उद्योगास प्राधान्य मिळावे.
मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांच्या विकासाला प्राधान्य.
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी नवीन प्रोत्साहन योजना, सवलती.
औद्योगिक धोरणाची परिपूर्ण अंमलबजावणी.
उद्योगांना अनुसरून योजना
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्राधान्याने निधी मिळण्याची गरज आहे. शिवाय त्यांना अनुसरूनच योजना केल्या पाहिजेत. वयाच्या ४० व्या वर्षी काम करताना एखादा उद्योग करण्याची कल्पना आली, तर अशांसाठी काही योजना हवी. ‘एमआयडीसी’कडून आज प्लॉट मिळत नाही. रेटसाठी लिलाव केला जातो. ज्यांची नोंदणी स्टार्टअप म्हणून झालेली आहे, त्यांना प्राथमिक किमतीने भूखंड मिळाले पाहिजे.
-प्रसाद कोकीळ, अध्यक्ष, सीएमआयए
लघु उद्योजकांना प्राधान्य
लघु उद्योजकांंना प्राधान्य दिले पाहिजे. लहान उद्योजकांना वेळेवर सबसिडी मिळत नाही. रस्ते, पाणी यासह पायाभूत सुविधांच्या परिस्थितीने अडचणींना तोड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे येणाºया औद्योगिक धोरणामध्ये औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
-किशोर राठी, अध्यक्ष, मसिआ