आरंभशूर, योजनांचा कोरडा पाऊस

लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : कचरा प्रश्नात अडकलेल्या औरंगाबाद महापालिकेने आज तीन नव्या घोषणांची भर घातली. बेकायदा नळांना अभय ...

ठळक मुद्देऔरंगाबाद महापालिकेच्या आणखी तीन घोषणा : अनेक योजना केवळ घोषित झाल्या किंवा काही काळानंतर पडल्या बंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : कचरा प्रश्नात अडकलेल्या औरंगाबाद महापालिकेने आज तीन नव्या घोषणांची भर घातली. बेकायदा नळांना अभय देण्यासाठी केवळ एक हजार रुपयांमध्ये नळ अधिकृत करण्याची योजना जाहीर केली. होर्डिंगमुक्त शहराचे धोरणही राबविण्यात येणार असून, आता यापुढे केवळ वाहतूक पोलिसांच्या परवानगीने होर्डिंग्ज लावले जाणार आहेत. तिसरी घोषणा म्हणजे हडको येथील स्वामी विवेकानंद उद्यानाच्या जागेत साहित्यसम्राट अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने संशोधन केंद्र उभारणे. शहरात सिटी बस चालविणे, दोन दिवसांआड संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा करणे, मोफत अंत्यविधी सेवा देणे, दोन हजार सीसीटीव्ही लावणे, सोलार सिटी तयार करणे आदी महापालिकेने केलेल्या घोषणांची अजिबात अंमलबजावणी झालेली नाही. अनेक योजना केवळ सुरू झाल्या आणि काही काळानंतर बंद झाल्या. केवळ आरंभशूर असलेल्या महापालिकेने बुधवारी आणखी काही घोषणांचा पाऊस पाडला.
बेकायदा नळ होणार
हजार रुपयांमध्ये अधिकृत
औरंगाबाद : बेकायदा नळ अधिकृत करण्यासाठी महापालिका १५ आॅगस्टपासून फक्त एक हजार रुपये दंड आकारणार आहे. या योजनेचा लाभ न घेणाऱ्या नागरिकांना नंतर महापालिका मोठा दंड आकारणार असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. यापूर्वी शहरात तीन लाखांहून अधिक मालमत्ता असताना महापालिकेच्या रेकॉर्डवर फक्त सव्वालाख अधिकृत नळ आहेत. दीड लाखांपेक्षा जास्त अनधिकृत नळधारकांना यापूर्वी पन्नास वेळेस अभय योजनेत साडेतीन हजार रुपये भरून नळ अधिकृत करून घ्यावे म्हणून आवाहन करण्यात आले. मात्र, साडेतीन हजार रुपये दंड आणि वार्षिक पाणीपट्टी मिळून नागरिकांना ७ हजार ५०० रुपये खर्च येत होता. या खर्चामुळे अनेक नागरिक नळ अधिकृत करण्यास पुढे येत नव्हते.
उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यावर अनधिकृत नळ कनेक्शनचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आला होता. मागील अनेक वर्षांपासून किमान दीड लाख नळ कनेक्शनधारक मोफत पाणी घेत आहेत. यामुळे महापालिकेला पाणीपुरवठ्यात मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. दरवर्षी पाणीपुरवठ्याचा खर्च ८० ते ९० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. पाणीपट्टी मात्र १५ ते २० कोटी रुपये जमा होते. ४० ते ५० कोटींची तूट मनपाला पाणीपुरवठ्यात सहन करावी लागत आहे. अनधिकृत नळधारकांना कुठेतरी शिस्त लागावी म्हणून ५०० रुपये दंड आकारून नळ अधिकृत करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनीही ठराव मंजूर करून प्रशासनाला पाठविला होता. शासन नियमानुसार किमान एक हजार रुपये दंड आकारावाच लागणार असल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी घोडेले यांना सांगितले. आयुक्तांची शिफारस पदाधिकाºयांनी स्वीकारली.
किती इंच कनेक्शन माहीत नाही...
शहरात महापालिकेच्या मेनलाईनवर हजारो अनधिकृत नळ आहेत. कोणत्या नागरिकाने किती इंची नळ कनेक्शन घेतले आहे, याची माहितीही मनपाला नाही. मनपाच्या नियमानुसार घरगुती नळधारकाला अर्धा इंचाची मुभा देण्यात येते. त्यापेक्षा मोठे कनेक्शन घेतलेले असल्यास त्याचे वेगळे दर लावण्यात येतात. मनपाकडे यासंदर्भात कोणतेच रेकॉर्ड नाही. नागरिकांवर विश्वास ठेवूनच नळ अर्धा इंच समजून अधिकृत करून द्यावे लागणार आहे.
होर्डिंगमुक्त शहराचे
ठरविणार धोरण
औरंगाबाद : शहरात यापुढे कोणालाही अनधिकृत होर्डिंग कुठेही लावता येणार नाही. महापालिका फक्त एक दिवसाची परवानगी होर्डिंग लावणाºयांना देणार आहे. होर्डिंग कुठे लावायचे हे वाहतूक पोलिसांच्या सूचनेनुसार ठरविण्यात येईल. होर्डिंगमुक्त शहराचे कायमस्वरुपी धोरण येणाºया सर्वसाधारण सभेत निश्चित करण्यात येणार असल्याची घोषणा आज महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केली.
महापालिकेतील राजकीय हस्तक्षेपामुळे आजपर्यंत प्रशासन अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करीत नव्हती. खंडपीठाने सर्व अनधिकृत होर्डिंग काढावेत असे आदेश दिल्यानंतर पोलीस आणि मनपा प्रशासन कामाला लागले. २८ ते ३१ जुलैपर्यंत शहरात व्यापक मोहीम राबविण्यात आली. पोलीस आणि मनपाच्या नऊ वेगवेगळ्या पथकांमार्फत दररोज दोन हजार होर्डिंग काढण्यात आले. चार दिवसांमध्ये तब्बल ८ हजार होर्डिंग काढण्यात आले. होर्डिंगच्या या स्वच्छता अभियानामुळे शहरातील भाऊ-दादांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. यापुढे अनधिकृत होर्डिंग उभारल्यास पोलिसांतर्फे थेट गुन्हेच दाखल करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी सांगितले की, पर्यटनाची राजधानी म्हणून या शहराकडे बघितल्या जाते. दरवर्षी शहरात लाखो पर्यटक येतात. चौकाचौकांतील अनधिकृत होर्डिंग, पोस्टर्समुळे शहर अत्यंत विद्रूप दिसते. दोन वर्षांपूर्वी इंदूर शहरानेही अशीच व्यापक मोहीम राबवून अनधिकृत होर्डिंगचा बीमोड केला होता. औरंगाबाद शहरही नेहमी स्वच्छ व सुंदर दिसावे यासाठी होर्डिंगचे एक धोरण येणाºया सर्वसाधारण सभेत निश्चित करण्यात येणार आहे.
होर्डिंग्ज स्वत:हून काढण्याची सूचना
महापुरुषांची जयंती, मोठे राजकीय नेते शहरात येत असल्यास त्यांच्या स्वागतासाठी फलक उभारणे, धार्मिक सण आदी कारणांसाठी प्रत्येकाला एक दिवसाची परवानगी होर्डिंग लावण्यासाठी मनपा देणार आहे. जेथे मनात आले तेथे होर्डिंग, पोस्टर्स लावता येणार नाही. महापालिका प्रशासन शहरात होर्डिंग कुठे लावायचे यासंदर्भात पोलिसांच्या सल्ल्यानुसार जागा निश्चित करणार आहे. वाहतुकीला अजिबात अडथळा ठरणार नाही, अशाच ठिकाणी परवानगी देण्यात येणार आहे. ज्यांनी होर्डिंग लावले त्यांनी सायंकाळी ते स्वत:हून काढून घेतले पाहिजे.