‘मार्स’ कंपनीचे ई- गर्व्हनन्ससाठीचे ३१ उपक्रम जमिनीवर; स्मार्ट सिटीकडून २७ कोटींचा खर्च

महापालिकेचा कारभार आजही पारंपरिक पद्धतीनेच सुरू आहे. या कारभाराला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी म्हणून ई- गर्व्हनन्स प्रकल्प राबविण्यास स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने मंजूरी दिली.

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेच्या सोयी-सुविधा ऑनलाईन व्हाव्यात, नागरिकांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासनाने ई- गर्व्हनन्स अंतर्गंत ‘मार्स’ कंपनीला दोन वर्षांपूर्वी तब्बल २७ कोटींचे कंत्राट दिले. कंपनीला विविध ३१ उपक्रम राबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यातील एकही उपक्रम पूर्णपणे यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे एवढा मोठा निधी पाण्यात गेला का? असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे. उलट स्मार्ट सिटी प्रशासनाने प्रकल्प ८५ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा केला आहे.

महापालिकेचा कारभार आजही पारंपरिक पद्धतीनेच सुरू आहे. या कारभाराला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी म्हणून ई- गर्व्हनन्स प्रकल्प राबविण्यास स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने मंजूरी दिली. निविदा प्रक्रिया राबवून ‘मार्स’ कंपनीला तब्बल २६ कोटी ९८ लाख रुपयांचे काम जुलै २०२१ मध्ये दिले. मार्च २०२३ मध्ये काम पूर्ण करण्याची सूचनाही कंपनीला दिली. या उपक्रमातील सर्वांत मोठे काम म्हणजे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीत सुसुत्रता आणणे हे होते. मात्र, कंपनीने मनपाला तयार करून दिलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये असंख्य त्रुटी आहेत. मालमत्ता कर ॲडव्हान्स भरला तरी थकबाकी कायम असते. ऑनलाईन कर भरल्यानंतर पावती मिळत नाही. सामान्य करात सुट मिळाल्याचे दिसत नाही. पाणीपट्टीच्या मागणी पत्राचाही असाच सावळागोंधळ आहे. शहरात प्रत्येक झोनमध्ये नागरी सुविधा केंद्र उघडण्याचे निर्देश दिले. काही झोनमध्ये ही सुविधा असून नसल्यासारखी आहे. सुविधा केंद्र एकमेकांशी ऑनलाईन जोडणे.

विविध प्रमाणपत्रांची सुविधा
मार्स कंपनीला जन्म, मृत्यू, विवाह प्रमाणपत्र देण्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये सुसुत्रता आणण्यास सांगितले. आजही नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय. त्यात किंचितही सुधारणा झालेली नाही.

स्मार्ट नागरिक ॲप
नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी स्मार्ट नागरिक ॲप तयार करण्यास सांगितले. याच्यावरही काम सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. महापालिकेची वेबसाईट नवीन केल्याचा दावा केला जातोय.

महत्वाच्या फायलींची स्कॅनिंग
महापालिकेतील जुन्या अत्यंत महत्वाच्या फायलींचे स्कॅनिंग करण्यास सांगितले. १५ लाख फायलींचे स्कॅनिंग केल्याचा दावा स्मार्ट सिटी प्रशासनाने केला. मनपातील विविध विभागांतील कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने व्हावे. त्यातही सुधारणा नाही.

काय म्हणाले प्रकल्प प्रमुख
प्रश्न - ३१ पैकी किती प्रकल्प पूर्ण झाले?
उत्तर - फक्त तीन मॉडेल प्रलंबित आहेत.
प्रश्न - प्रकल्पावर स्मार्ट सिटी समाधानी आहे का?
उत्तर - मालमत्ता कराचा मोठा विषय मार्गी लागला. त्यात थोड्या त्रुटी आहेत.
प्रश्न - पाणीपट्टी वसूलीसंदर्भात काय केले.?
उत्तर- यामध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणली.
प्रश्न - नागरी सुविधा केंद्रात काय सोयी आहेत.?
उत्तर - कर वसुली, नागरिकांना माहिती देणे सुरू आहे.
प्रश्न : जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र सॉफ्टवेअरचे काय?
उत्तर- हा प्रकल्प लोर्कापणाच्या प्रतीक्षेत आहे.