औरंगाबाद : म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांच्या उपचारासाठी केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला अँफोटेरेसीन बी इंजेक्शनचा कमी पुरवठा होत असल्यामुळे येथे मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे, ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत केंद्र शासनाच्या धोरणाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
१० ते १५ जूनदरम्यान केंद्र शासन वाढीव इंजेक्शनचा पुरवठा करेल, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली. १० ते १५ जून २०२१ दरम्यान म्युकरमायकोसिसच्या किती रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, त्यांच्यापैकी किती रुग्ण बरे झाले, किती रुग्णांचा मृत्यू झाला, याची माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी द्यावी. तसेच या रुग्णांच्या उपचारासाठी वरील कालावधीत किती इंजेक्शनचा पुरवठा झाला, याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील तारखेस सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १६ जून रोजी ठेवली आहे.
९ जूनपर्यंत मराठवाड्यात म्युकरमायकोसिसच्या १४८ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी सुनावणीवेळी सादर केली. केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अशाच एका जनहित याचिकेत पश्चिम विभागाच्या औषध उपनियंत्रक डॉ. रुबिना बोस यांनी शपथपत्राद्वारे माहिती सादर केली की, एप्रिल महिन्यात अँफोटेरेसीन बीचे उत्पादन ६२,००० वायल्स, मे मध्ये १,४०,००० वायल्स वाढले होते. जूनमध्ये ३,५७,६०० वायल्स उत्पादन अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राला १ ते ९ जूनदरम्यान ५३,४५० वायल्स, ४ जूनला २३,११० वायल्स आणि ९ जूनला ३०,३४० वायल्सचा पुरवठा करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यात ६२८७ रुग्ण, ९ जूनपर्यंत १४८ रुग्णांचा मृत्यूम्युकरमायोसिसच्या प्रत्येक रुग्णाला दररोज ५ इंजेक्शन ४ ते ६ आठवडे द्यावे लागते. अपूर्ण पुरवठ्यामुळे त्याऐवजी प्रत्येक रुग्णाला केवळ १ अथवा २ इंजेक्शन दिले जातात, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे केंद्रशासनाने तातडीची पावले उचलून महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा वाढविल्याशिवाय मृत्युदर कमी होणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रात मृत्यूदर वाढण्याचे प्राथमिक कारण अपूर्ण इंजेक्शनचा पुरवठा असल्याकडे न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा यांनी लक्ष वेधले.