औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरात जानेवारीपासून चार दंगली झाल्या. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील अशा या शहराला दोन महिन्यांपासून पोलीस आयुक्त नाही. विशेष पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे हे आयुक्तपदाचा अतिरिक्त पदभार सांभाळत आहेत. ११ आणि १२ मे रोजी झालेल्या दंगलीमुळे आजही शहरात तणावपूर्ण शांतता आहे. अशा परिस्थितीत कायमस्वरूपी पोलीस आयुक्त कधी देणार, असा सवाल औरंगाबादकर उपस्थित करू लागले आहेत.
मिटमिटा येथे कचऱ्याच्या प्रश्नावरून झालेली दंगल व्यवस्थित हाताळली नाही, असा आरोप विविध लोकप्रतिनिधींनी पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्यावर केला. लोकप्रतिनिधींच्या आरोपांची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना १६ मार्च रोजी एक महिन्याच्या सक्तीच्या रजेवर पाठविले. मिटमिट्याच्या दंगलीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली.
आयुक्तांच्या रजेचा कालावधी १५ एप्रिल रोजी संपला. मात्र त्यांना रुजू होण्यास शासनाने अनुकूलता दर्शविली नाही. परिणामी रजेवर पाठविण्यात आलेले यशस्वी यादव हे पुन्हा आयुक्तालयात रुजू होणार नाही, हे स्पष्ट झाले. १६ मार्चपासून शहर पोलीस आयुक्तालयाचा अतिरिक्त पदभार विशेष पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे सांभाळत आहेत. पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे, उपायुक्त दीपाली धाटे-घाडगे हे नियोजित रजेवर बाहेरगावी होते तर ११ मे रोजी रात्री मुंबईला एका पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अंत्यविधीसाठी भारंबे गेले अन् त्याच रात्री शहरात दंगल उसळली.
पोलीस उपायुक्त विनायक ढाकणे यांनी दंगलीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र संपूर्ण दंगल आटोक्यात आणण्यात त्यांना ८ ते ९ तासांचा कालावधी लागला. अन् दंगलीत दोन जणांना प्राणास मुकावे लागले. कोट्यवधींची हानी झाली. जानेवारीपासून आजपर्यंत औरंगाबादेत लहान मोठ्या पाच दंगली झाल्या. दंगलीनंतरही या घटनांची गंभीर दखल घेऊन शासन तातडीने कायमस्वरुपी पोलीस आयुक्त देतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र शासनाने शहरवासीयांच्या अपेक्षांवर पाणी फे रले. बदल्या करणारे वरिष्ठ अधिकारीच रजेवर असल्याने शहराला पोलीस आयुक्त मिळू शकला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.