महानगरपालिकेची आमदनी जेमतेम २२ कोटी; खर्च मात्र दरमहा ३२ कोटींचा

ही दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत.

ठळक मुद्देदरमहा शासनाकडून जीएसटीचे २० कोटींचे अनुदानवर्षभरात ७०० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न होत नाही. असे असतानाही १८०० कोटींचा अर्थसंकल्प

औरंगाबाद : महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच भयावह आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. तब्बल २०० कोटींची कंत्राटदारांची बिले थकली आहेत. ही बिले कधी अदा होतील याचा अजिबात नेम नाही. कारण तिजोरीत आलेला निधी दिवसभरही थांबत नाही. दरमहा तिजोरीवर ३२ कोटींचे दायित्व टाकण्यात आले आहे. एका महिन्यात तिजोरीत फक्त २० ते २५ कोटी रुपयेच जमा होतात. खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी, अशी दरी सध्या निर्माण झाली आहे. ही दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत.

शहराची तहान भागविणाऱ्या जलवाहिन्यांची जशी मरणासन्न अवस्था निर्माण झाली आहे, तशीच अवस्था महापालिकेच्या अर्थव्यवस्थेची झाली आहे. महापालिका प्रशासनाने कितीही प्रयत्न केले तरी वर्षभरात ७०० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न होत नाही. असे असतानाही यंदा १८०० कोटींचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला. विशेष बाब म्हणजे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहणाऱ्या आयुक्तांनीही तीनपट मोठ्या अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली. अवाढव्य अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणीही करण्यात आली. एका वॉर्डात किमान ४० ते ५० कोटींची विकासकामे करण्यात येत आहेत. मागील वर्षभरात केलेल्या असंख्य कामांची बिले आता लेखा विभागात येऊन धडकत आहेत. बिलांसाठी कंत्राटदारांचा संयम संपला आहे. दोन वेळेस कंत्राटदारांनी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला आहे. एवढी दयनीय अवस्था महापालिकेत यापूर्वी कधीच निर्माण झाली नव्हती.

अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी पूर्ववत आणावी, असे आदेश मागील महिन्यात औरंगाबाद खंडपीठाने मनपा प्रशासन, राज्य शासनाला दिले. त्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणत्याच ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. जिथे गरज नाही, तेथे कोट्यवधी रुपयांची कामे करण्यासाठी राजकीय मंडळींकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

दरमहा शासनाकडून २० कोटींचे अनुदान
जीएसटी अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून दरमहा महापालिकेला किमान २० कोटी रुपये प्राप्त होतात. या निधीतून कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि काही पैसे शिल्लक राहिल्यास अत्यावश्यक खर्चासाठी वापरण्यात येतात. मालमत्ताकर, पाणीपट्टी, नगररचना आदी विभागांकडून येणाऱ्या उत्पन्नातून आणखी काही अत्यावश्यक खर्च भागविला जातो.

आणखी खर्च वाढणार
कचरा संकलन करणारी कंपनी सोमवारपासून श्रीगणेशा करणार आहे. या कंपनीला दरमहा किमान २ कोटी ५१ लाख रुपये द्यावे लागतील. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी काही छोट्या कंपन्यांची नेमणूक केली आहे. त्यांचे मीटर यापूर्वीच डाऊन झाले आहे. त्यांना प्रशासन कोठून पैसे देणार आहे.

महापालिकेच्या तिजोरीवरील खर्च
- एलईडी दिवे लावणाऱ्या कंत्राटदाराला दरमहा २ कोटी ७२ लाख रुपये द्यावेच लागतात. 
- टँकरसाठी दरमहा २२ लाख तर वर्षाला २ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च येतो.
- जायकवाडी पाणीपुरवठ्याचे लाईट बिल दरमहा ४ कोटी २५ लाख रुपये.
- इंधन, देखभाल दुरुस्तीपोटी दरमहा ५५ लाख रुपये खर्च.
- मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या विविध एजन्सीला दरमहा २ कोटी द्यावे लागतात.
- कचरा जमा करणाऱ्या रिक्षाच्या कंत्राटदाराला दरमहा ५० लाख.
- मनपाने २०० कोटींचे कर्ज घेतले होते, त्याचा हप्ता दरमहा १ कोटी ४० लाख रुपये.
- एसटीपी प्लँटच्या विजेचा खर्च दरमहा ४० लाख रुपये.
- मनपा कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शनसाठी १८ कोटींचा खर्च येतो.