औरंगाबादमध्ये यापुढे कोणी यावे व दुकाने बंद करावीत, हे चालणार नाही; जिल्हा व्यापारी महासंघाशी करावी लागणार चर्चा 

कोणताही राजकीय पक्ष असो वा संघटना बाजारपेठ बंद पुकारण्यापूर्वी त्यांना जिल्हा व्यापारी महासंघासमोर भूमिका मांडावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देमहासंघ बंदमध्ये सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय घेईल.येत्या आठवड्यात महासंघाची बैठक घेऊन आचारसंहिता जाहीर करणार आहे. 

औैरंगाबाद : राजकीय पक्ष, संघटना अधूनमधून राज्य, देशव्यापी बंद पुकारत असतात. तसेच काही गुंडगिरी करणारेही जबरदस्ती करून दुकाने बंद करणे किंवा तोडफोड करण्याचे काम करीत असतात. आता यापुढे कोणी यावे व दुकाने बंद करावीत, असे चालणार नाही. कारण, कोणताही राजकीय पक्ष असो वा संघटना बाजारपेठ बंद पुकारण्यापूर्वी त्यांना जिल्हा व्यापारी महासंघासमोर भूमिका मांडावी लागणार आहे. त्यानंतर महासंघ बंदमध्ये सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय घेईल. यासंदर्भात येत्या आठवड्यात महासंघाची बैठक घेऊन आचारसंहिता जाहीर करणार आहे. 

शहरात मागील पाच महिन्यांत दंगली, दगडफेक, जाळपोळ, आंदोलने यामुळे अनेक दिवस बाजारपेठ बंद राहिली. यात दुकानांचे, गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले. शहरात कधी काय होईल, याचा नेम नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. 
या भीतीमुळे बाहेरगावाचे ग्राहक शहरात खरेदीसाठी येणे टाळत आहेत. याचा मोठा फटका बाजारपेठेला बसला असून निम्म्याने उलाढाल घटली आहे. 

यासंदर्भात जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी सांगितले की, देश व  राज्याचे हित लक्षात घेता, एखाद्या सामाजिक प्रश्नावर किंवा लोकहिताच्या विरोधातील घटनांवर कोणी बाजारपेठ बंद पुकाराला, तर सर्व व्यापारी आपली दुकाने बंद ठेवतात आणि ठेवत आली आहेत. मात्र, आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा संघटनेला बाजारपेठ बंद ठेवायची असले, तर सर्वप्रथम जिल्हा व्यापारी महासंघासमोर भूमिका मांडावी लागणार आहे. जर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांचा मुद्दा पटला व तो शहराच्या वा देशहिताचा असेल तर महासंघ सर्व व्यापाऱ्यांना दुकाना बंद ठेवण्याचे आवाहन करेल. जर मुद्दा पटला नाही तर महासंघ बाजारपेठ बंद मान्य करणार नाही. यासंदर्भात येत्या आठवडाभरात महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होत आहे. त्यात या विषयावर आचारसंहिता तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

...तर नुकसानभरपाई वसूल करणार 
कोणत्या राजकीय पक्ष, संघटनांनी पुकारलेल्या बंदच्या काळात दुकाने फोडणे, जाळणे अशा अप्रिय घटना घडल्या, तर त्याची संपूर्ण नुकसानभरपाई त्या पक्षाला किंवा संघटनेला द्यावी लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. न्यायालयीन निकालाचा आधार घेत जिल्हा व्यापारी महासंघ कोणत्याही व्यापाऱ्याचे नुकसान भरून देण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकते.