औरंगाबाद : दैनंदिन अत्यावश्यक बाबींवर खर्च करणे अवघड होऊन बसलेल्या महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करताना अडचणी येत असताना कंत्राटदारांचे देणे २०० कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे मालमत्ताकराच्या थकबाकी वसुलीसाठी मनपाने पन्नास टक्केव्याज माफीची योजना सुरू केली. या योजनेला मालमत्ताधारकांचा मिळणारा थंड प्रतिसाद पाहता कावलेल्या प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांनी १ फेब्रुवारीपासून मालमत्तांची जप्ती करून थेट लिलाव करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात शहरातील अडीच लाख मालमत्ताधारकांकडून ४५० कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. मागील दहा महिन्यांमध्ये मनपाच्या तिजोरीत मालमत्ता करापोटी फक्त ७८ कोटी रुपये आले. मालमत्ताकराच्या थकबाकीचा आकडा ५५० कोटींहून अधिक आहे. जास्त वसुली करण्यासाठी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पावले उचलली आहेत. नियमित मागणी वॉर्ड कार्यालये वसूल क रीत आहेत. बड्या थकबाकीदारांसाठी विशेष पथकाची स्थापना केली आहे. त्यांना रोजच्या रोज वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात येते. दंड व व्याजाच्या रकमेत सूट देण्याची योजना आतापर्यंत तीनदा राबविण्यात आली. थकबाकी भरण्यासाठी मालमत्ताधारक अजिबात प्रतिसाद देत नाहीत. आर्थिक वर्ष संपत आले असताना उद्दिष्टांच्या फक्त १७ टक्के वसुली आहे. सर्व उपाययोजना करूनही तिजोरीत चार पैसे येण्यास तयार नाहीत.
१२ जानेवारीपासून मनपाने सुरू केलेल्या ५० टक्के व्याज माफीत फक्त ४ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. त्यामुळे ३१ जानेवारीनंतर योजनेला मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. हतबल झालेल्या प्रशासनाने मालमत्ताधारकांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी सुरू केली आहे. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सोमवारी मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. तीत त्यांनी वसुलीचा आढावा घेतला. जप्त मालमत्तांचा लिलाव करण्याची सूचना त्यांनी केली. महापालिका आतापर्यंत केवळ जप्तीच्या कारवाया करीत होती. जप्त मालमत्ता थकबाकी भरल्यानंतर परत केली जात होती. मात्र यापुढे मालमत्तांचा लिलाव करून थकीत रक्कम वसूल केली जाणार आहे.