वेतननिश्चितीची कारवाई गतिमान

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने हातपंप दुरुस्तीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या रोजंदारी कर्मचाºयांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वेतन देण्याची तयारी केली असून, यासाठी उपकरातील ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने हातपंप दुरुस्तीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या रोजंदारी कर्मचाºयांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वेतन देण्याची तयारी केली असून, यासाठी उपकरातील ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील हातपंप दुरुस्तीसाठी पाणीपुरवठा विभागाने १९९२ पासून रोजंदारी कर्मचारी नियुक्त केले होते. कालेलकर समितीच्या शिफारशीनुसार रोजंदारी कर्मचाºयांची सेवा ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक झाली असेल, तर अशा कर्मचाºयांना अस्थायी स्वरूपात सेवेत नियुक्त करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. यानुसार पहिल्या टप्प्यात नियुक्त ११० कर्मचाºयांनी न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने या कर्मचाºयांना अस्थायी स्वरूपात सेवेत दाखल करून घ्यावे व त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन अदा करावे, असे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात न्यायालयामध्ये जिल्हा परिषदेची बाजू कमकुवत ठरली. या कर्मचाºयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनाची तरतूद कशातून करायची, या विवंचनेत प्रशासन असताना रोजंदारी कर्मचारी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करायच्या तयारीत होते. तथापि, पाणीपुरवठा विभागाने यासंबंधी तरतूद करण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर आणला. तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या उपकरातील निधीतून पहिल्या टप्प्यात ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे विनियोजन करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेने या ११० कर्मचाºयांपैकी ७८ कर्मचाºयांना अस्थायी सेवेत नियुक्त केले. उर्वरित ३० ते ३२ कर्मचाºयांपैकी काही मयत झाले आहेत, तर काहींनी सेवा सोडली आहे.
या कर्मचाºयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन व फरकाची रक्कम रोख स्वरूपात न देता ती ‘जीपीएफ’मध्ये जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी या कर्मचाºयांची वेतन निश्चिती करण्यात येत आहे. २६ कर्मचाºयांपैकी १९ कर्मचाºयांनाही अस्थायी सेवेत नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित ७ कर्मचाºयांपैकी काही जण मयत झाले आहेत, तर काहींनी सेवा सोडली आहे. या कर्मचाºयांच्या वेतनाबाबत शासन निर्णय जारी झाला असून, त्यांना ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन व फरकाची रक्कम अदा करावी लागणार आहे.
आठ-दहा दिवसांत होईल प्रक्रिया पूर्ण
च्यासंदर्भात पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता अशोक घुगे यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार हातपंप दुरुस्ती विभागातील रोजंदारी कर्मचाºयांपैकी ७८ कर्मचाºयांना अस्थायी स्वरूपात सेवेत घेतले असून, उर्वरित १९ कर्मचाºयांना अस्थायी स्वरूपात सेवेत घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
च्या कर्मचाºयांची वेतन निश्चिती करून त्यांच्या सेवापुस्तिकेत नोंद घेतली जाईल. जे मयत कर्मचारी आहेत, त्यांना रोख स्वरूपात फरकाची रक्कम अदा करण्यात येईल. जे सेवेत घेण्यात आले आहेत, त्यांच्या रकमा भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केल्या जातील. यासाठी उपकरातून १५ कोटी रुपयांची तरतूद टप्प्याटप्प्याने करावी लागणार आहे.