पार्किंग, मैदाने, उद्याने कागदावरच; मॉर्निंग वॉकसाठी औरंगाबादकर धावतात रस्त्यावर

खुंटलेल्या विकासाला गती द्या : दुर्दैवाची बाब म्हणजे ज्या लाखो नागरिकांच्या मतांवर महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहात पोहोचलेल्या ११४ लोकप्रतिनिधींनीही या गंभीर मुद्यावर आजपर्यंत ब्र शब्दही काढला नाही.

ठळक मुद्देआरक्षणे टाकली; पण भूसंपादन नाही पार्किंग प्रकरणीही उदासीनता

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : शहराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महापालिकेने चार विकास आराखडे मंजूर केले. अंमलबजावणी एकाही आराखड्याची केली नाही. त्यामुळे आज शहरात कुठेच पार्किंगची सोय नाही. उद्यानांचा अभाव आहे. जॉगिंग ट्रॅक नाहीत. त्यामुळे नाइलाजास्तव हजारो नागरिकांना दररोज सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी अरुंद रस्त्यांवरून चालावे लागते. मॉर्निंग वॉकसाठी निघालेल्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये अक्षरश: जीव गमवावा लागला. त्यानंतरही महापालिकेला पाझर फुटलेला नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे ज्या लाखो नागरिकांच्या मतांवर महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहात पोहोचलेल्या ११४ लोकप्रतिनिधींनीही या गंभीर मुद्यावर आजपर्यंत ब्र शब्दही काढला नाही.

महापालिकेने १९७५ मध्ये पहिला विकास आराखडा मंजूर केला. १९९१ मध्ये १८ खेड्यांसाठी दुसरा विकास आराखडा मंजूर केला. २००२ मध्ये जुन्या शहरासाठी आराखडा तयार केला. २०१४ मध्ये ९१ च्या विकास आराखड्याला सुधारित रूप देण्यात आले. मागील तीन दशकांमध्ये कोणत्याच आराखड्यावर महापालिकेने काम केले नाही. प्रत्येक आराखड्यात खुल्या जागा, मैदाने, पार्किंगसाठी आरक्षणे, उद्याने, जॉगिंग ट्रॅकसाठी जागा निश्चित केल्या आहेत. आजपर्यंत एकही जागा महापालिकेने भूसंपादन करून ताब्यात घेतली नाही. त्याचे परिणाम आज औरंगाबादकरांना भोगावे लागत आहेत. कोणत्याही शहराच्या विकासाचा मूळ आत्मा म्हणजे विकास आराखडा असतो. त्यालाच महापालिकेने स्पर्श केला नाही. शहराचा सर्वांगीण विकास झालाच पाहिजे, अशी राजकीय भाषणे हजार वेळेस ऐकायला मिळतात. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अजिबात होत नाही. ‘माझ्या’ वॉर्डाचा विकास एवढाच ध्यास लोकप्रतिनिधींनी घेतलेला असतो.

महापालिकेने प्रत्येक विकास आराखड्याची ऐसीतैशी करून ठेवली आहे. त्यामुळे दररोज सकाळी मॉर्निंग वॉकला नागरिक रस्त्यावर धावतात. शाहनूरमियाँ दर्गाह परिसरातील सर्वच रस्त्यांवर सकाळी दीड ते दोन हजार नागरिक दिसून येतात. सिद्धार्थ उद्यानात पाय ठेवायलाही जागा नसते. स्वामी विवेकानंद उद्यान, रेल्वेस्टेशन रोडवरील जॉगिंग ट्रॅक, व्हीआयपी रोड, जळगाव रोड, पैठण रोड, बीड बायपास आदी भागांत ज्येष्ठ नागरिक, महिला, तरुण मोठ्या संख्येने आरोग्यासाठी पहाटे बाहेर पडतात. अलीकडेच रोपळेकर हॉस्पिटलसमोर मॉर्निंग वॉकला निघालेल्या ज्येष्ठ नागरिकाला अपघातात प्राण गमवावा लागला. अशा घटना वारंवार शहरात घडत आहेत. त्यानंतरही महापालिका ठोस पाऊल उचलण्यास तयार नाही.

भूसंपादनाची प्रकरणे रखडलेली
शाहनूरमियाँ दर्गा परिसरातील सर्व्हे नं. ९/२ मधील आरक्षण क्रमांक २९३ मधील जागा खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित आहे. महापालिकेने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे भूसंपादनापोटी लागणारी ३ कोटींची रक्कमच मनपाने भरली नाही. त्यामुळे मागील दहा वर्षांपासून भूसंपादनाची प्रक्रियाच थांबलेली आहे. अशी शहरात शेकडो उदाहरणे पाहायला मिळतील.

पार्किंग प्रकरणीही उदासीनता
शहरातील पार्किंग प्रश्नावर ‘लोकमत’ने वारंवार प्रकाश टाकला आहे. यापूर्वी ‘लोकमत’मधील वृत्तांवरून खंडपीठाने सुमोटो याचिकाही दाखल करून घेतल्या होत्या. मोठ्या इमारतींमधील पार्किंगच्या जागा शोधण्याची मोहीम राबविण्यात आली. खंडपीठाला ५७ इमारतींची यादी सादर केली. कालबद्ध पद्धतीने या पार्किंगच्या जागा मोकळ्या करून देण्याचे आश्वासन मनपाने खंडपीठात दिले होते. आजपर्यंत एकाही इमारतीमधील गायब झालेली पार्किंग नागरिकांना मिळवून दिलेली नाही. शहरातही ठिकठिकाणी पार्किंगची सोय करून देण्याचे दायित्वही महापालिकेचे आहे.

सहा वर्षांनंतरही मोबदला नाही
किराडपुऱ्यात महापालिकेने नागरिकांच्या मालमत्ता रस्ता रुंदीकरणात संपादित केल्या. या भागातील पाच नागरिकांना ९८ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव मागील एक वर्षापासून लेखा विभागात पडून आहे. भूसंपादनाचे स्वतंत्र पैसे ठेवण्यात आले आहेत. तरीही मालमत्ताधारकांना महापालिका पैसे द्यायला तयार नाही. एका प्रकरणात मोबदला देण्यासाठी ६ वर्षे लागत असतील, तर नागरिक स्वत:हून जागा कशा देतील.?