औरंगाबाद : कोरोना प्रतिबंधक लसीचा किमान पहिला डाेस घेतलेल्या नागरिकांनाच जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयात १५ नोव्हेंबरपासून प्रवेश देण्यात येणार आहे. ( No admission to government office without Corona Vaccine )
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी हा निर्णय घेतला. कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी १०० टक्के लसीकरण होणे गरजेचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांनी किमान कोविड-१९ लसचा पहिला डोस घेतलेला असणे आवश्यक राहील, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण, मनपा प्रशासक पांडेय यांनी कळविले आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात १६ जानेवारी २०२१ रोजी कोरोना लसीकरण मोहिमेस सुरुवात झालेली आहे. लसीकरण मोहीम गतिमान करणे, जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांचे १०० टक्के लसीकरण व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेला रोखणे, हा हेतूदेखील यामागे असल्याचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी कळविले आहे.