धनादेशांची पळवापळवी दडपली

औरंगाबाद : महापालिकेच्या आवारात लेखा विभागातील शिपायाच्या हातातून पुस्तिकेतील ९ कोटींचे धनादेश फाडून नगरसेवकांनी केलेल्या पळवापळवीचे प्रकरण आज सभेत जोरदार चर्चा होऊनही प्रशासनाच्या चलाखीमुळे आणि काही सदस्यांच्या लेखा विभागाच्या प्रेमापोटी दडपण्यात आले. महापौर कला ओझा यांनी या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे यांना दिले.
लेखा विभागात सगळ्यांचेच हात अडकलेले आहेत. त्यामुळे टक्केवारीच्या दलालीतून घडलेला हा प्रकार चौकशीच्या नावाखाली दडपला. प्रचंड गदारोळ आणि आरोप-प्रत्यारोप करणारा हंगामा सभेत झाला. मात्र, धनादेश कोणत्या नगरसेवकांनी पळविले याचा खुलासा लेखा विभागाने केलाच नाही.
मनपाची बदनामी करणाऱ्या नगरसेवकांची नावे सभागृहात यावीत यासाठी महापौरांनी मुख्य लेखाधिकारी अशोक थोरात यांना आदेश दिले. थोरात यांच्याकडे धनादेश देण्याची जबाबदारी नसल्याचे सत्ताधारी सदस्यांनी सांगताच महापौर ओझा यांनी केलेल्या किराणा घोटाळ्याचा, दोन वाहनचालक नेमण्याचा आधी खुलासा झाला पाहिजे. त्यानंतर धनादेश पळविण्याच्या प्रकाराचा खुलासा करावा. यासाठी सदस्य मिलिंद दाभाडे, विजेंद्र दाभाडे, अमित भुईगळ आदींनी महापौरांना घेरले. त्यामुळे सत्ताधारी सदस्यांनीही महापौरांसमोरील डायससमोर येऊन हमरीतुमरीचे वातावरण निर्माण केले. समीर राजूरकर, राजू वैद्य, त्र्यंबक तुपे, महेश माळवतकर, काशीनाथ कोकाटे, गिरजाराम हाळनोर यांनी याप्रकरणी खुलासा करण्याची मागणी केली. गदारोळाच्या वातावरणात चर्चेपूर्वी आणि लेखा विभागाने खुलासा करण्यापूर्वी महापौरांनी चौकशी करण्याचे आदेश देऊन टाकले. उपायुक्त, शिपाई, लेखाधिकाऱ्यांना धनादेश पळविणाऱ्या नगरसेवकांची नावे माहिती असताना कुणीही नगरसेवकांची नावे सभागृहात जाहीर करण्याची हिंमत न केल्यामुळे तेरी भी चूप..मेरी भी चूप अशा पद्धतीने हे प्रकरण दाबून टाकले.
दलाली आणि फक्त दलाली
लेखा विभागातून धनादेश काढून देण्यासाठी २ ते ५ टक्के रक्कम घेतली जाते हे सर्वश्रुत आहे; पण ते आजवर चव्हाट्यावर आले नव्हते. विरोधी पक्षाचे सदस्य मुजीब खान यांनी विभागात दलाल वाढल्याचा सनसनाटी आरोप केला. ५ व २ टक्के रक्कम घेऊन दलाली करणाऱ्यांनी धनादेश पळविले असतील. ज्यांनी धनादेश पळविले त्यांना क्लीन चीट दिली जात असून, त्यामागे मिलीभगत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे गटनेते अफसर खान यांनी केला.
लेखा विभागाचा खुलासा
धनादेश पळविण्याचा कोणताही प्रकार घडला नाही. एकाही ठेकेदाराने मनपाकडे धनादेश न मिळाल्याची तक्रार केलेली नाही. धनादेश देताना रजिस्टरमध्ये नोंद होते. ६ कोटींचे धनादेश दिले. १२० पैकी २३ धनादेश थांबविण्यात आले होते, असे लेखाधिकारी संजय पवार यांनी सांगितले.