फुलंब्री तालुक्यातील पशुधनाचा जीव टांगणीला

खाजगी व बोगस डॉक्टरांची चांदी : सव्वालाख गुरांसाठी केवळ सात पशुवैद्यकीय अधिकारी

रऊफ शेख
फुलंब्री : तालुक्यात एक लाख आठ हजारांवर विविध जातींची पाळीव जनावरे असून, त्यांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी व देखभाल करण्यासाठी केवळ सात पशुवैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. याचा फायदा खाजगी व बोगस ढोर डॉक्टर घेत असल्याने तालुक्यात त्यांचा सुळसुळाट वाढला आहे. ते मनमानी पद्धतीने पशुपालकांची लूट करीत आहेत.
फुलंब्री तालुक्यात जि.प.चे वडोदबाजार, धामणगाव हे दोनच पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत, तर राज्य सरकारचे सहा पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. यात फुलंब्री, पाल, किनगाव, गणोरी, आळंद, बाबरा येथे हे दवाखाने चालतात.
यातील गणोरी व पाल येथील दवाखान्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून पशुवैद्यकीय अधिकारी नाहीत. येथील रिक्त जागा अजून भरलेल्या नाहीत. परिणामी, या गावांतील पशुपालकांना खाजगी व बोगस डॉक्टरांकडे धाव घ्यावी लागते.
तालुक्यात गायी, म्हैशी, शेळ्या, मेंढ्या, बैलांची संख्या एक लाख ८ हजार ३२८ असून या जनावरांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी व साथीचे रोग सुरू झाल्यास पशुपालकांना अडचणी येतात. अनेकदा उपचाराअभावी गुरांचा मृत्यू होतो. अशा अनेक घटना तालुक्यात घडलेल्या आहेत. गुरांचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. शिवाय कामेही खोळंबली जातात. यामुळे तालुक्यात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे. तसेच फुलंब्री येथे राज्य सरकारचा पशुवैद्यकीय दवाखाना हा श्रेणी दोनचा आहे. येथे एकच वैद्यकीय अधिकारी आहे. जनावरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही या दवाखान्याला श्रेणी एकचा दर्जा मिळालेला नाही. यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
पाचच खाजगी डॉक्टरांची नोंदणी
तालुक्यात जनावरांवर उपचार करणाºया खाजगी डॉक्टरांची संख्या २५ असली तरी यातील केवळ पाच डॉक्टरांची नोंदणी शासनदरबारी आहे. उर्वरित बोगस डॉक्टर जनावरांवर अघोरी उपचार करण्यासाठी तत्पर असतात. शिवाय पशुपालकांकडून मनमानी पद्धतीने पैसे वसूल करतात. खाजगी नोंदणीकृत डॉक्टरांनी ज्या जनावरांवर उपचार केले त्याची माहिती सरकारी दवाखान्यात देणे आवश्यक आहे; पण तेही काम येथे होत नाही.
शासनाने पशुसंख्येच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय अधिकाºयांची संख्या वाढविणे आवश्यक असून, जनावरांना लागणारी औषधीही स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याची मागणी तालुक्यातून होत आहे.
शासनाकडे पाठपुरावा सुरू
रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात शासनाकडे नियमित पाठपुरावा सुरू आहे, असे पशुसंवर्धन उपायुक्त बी.डी. राजपूत यांनी सांगितले.