गरोदर महिला कर्मचार्यांना अतिरिक्त रजेची फक्त घोषणाच; पाच महिने उलटूनही परिपत्रक नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 1, 2018 01:47 PM2018-02-01T13:47:05+5:302018-02-01T13:53:11+5:30
एसटी महामंडळातील महिला कर्मचार्यांना हक्काच्या प्रसूती रजेबरोबरच बाळाच्या संगोपनासाठी ३ महिने अतिरिक्त पगारी रजा देण्याची घोषणा परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी आॅगस्टमध्ये केली. परंतु पाच महिने उलटूनही प्रशासनाकडून परिपत्रक निघाले नसल्यामुळे अतिरिक्त रजेची अंमलबजावणीच होत नाही. फक्त घोषणाच झाल्याने महिला कर्मचार्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
- संतोष हिरेमठ
औरंगाबाद : एसटी महामंडळातील महिला कर्मचार्यांना हक्काच्या प्रसूती रजेबरोबरच बाळाच्या संगोपनासाठी ३ महिने अतिरिक्त पगारी रजा देण्याची घोषणा परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी आॅगस्टमध्ये केली. परंतु पाच महिने उलटूनही प्रशासनाकडून परिपत्रक निघाले नसल्यामुळे अतिरिक्त रजेची अंमलबजावणीच होत नाही. फक्त घोषणाच झाल्याने महिला कर्मचार्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
एसटी महामंडळातील राज्यभरात काही महिला वाहकांचे अचानक गर्भपात झाल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकमत’ने १४ जुलै रोजी समोर आणताच एकच खळबळ उडाली. याविषयी तीव्र पडसाद उमटले. याविषयी ‘लोकमत’ने सतत पाठपुरावा केला. अखेर एसटी महामंडळातील हजारो महिला कर्मचार्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. गणेशोत्सव काळातील सुरू असलेल्या फेर्यांचा आढावा घेण्यासाठी दिवाकर रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली आॅगस्टमध्ये वरिष्ठ अधिकार्यांची बैठक झाली. त्यात महिला कर्मचार्यांच्या प्रसूती रजेचा मुद्दा उपस्थित झाला. यावेळी महिला कर्मचार्यांना बाळाच्या संगोपनासाठी तीन महिने रजा देण्याचा निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी जाहीर केला.
सध्या महिला कर्मचार्यांना २६ आठवडे प्रसूती रजा दिली जाते. बहुतांश महिला मुलाच्या जन्मानंतर संगोपनासाठी ही रजा घेतात. काही महिलांना प्रसूतीपूर्व विश्रांतीची आवश्यकता असते. यामुळे नियमित रजेबरोबर अतिरिक्त तीन महिन्यांची रजा मंजूर करण्यात आल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली. या नव्या निर्णयामुळे यापुढे ही दुर्दैवी वेळ कोणावरही ओढावणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. परंतु पाच महिने उलटूनही या घोषणेची अंमलबजावणी होत नाही. याबाबत एसटी महामंडळाकडून परिपत्रकच काढण्यात आलेले नाही. यासंदर्भात संघटनांकडून यासंदर्भात महामंडळाला निवेदन देण्यात येत आहे. परंतु या निवेदनांना केराची टोपली दाखविली जात आहे. परिणामी गरोदर महिला कर्मचार्यांना होणारा त्रास काही केल्या कमी होत नाही.
नियमाप्रमाणे होईल
अतिरिक्त रजा देण्यासंदर्भात काही अटी केल्या जातील. नियमाप्रमाणे ते होईल. एकदा झाले की ते कायमस्वरुपी होईल, असे परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते म्हणाले.
त्वरित अंमलबजावणी व्हावी
अतिरिक्त रजेची फक्त घोषणाच झाली. त्याचे परिपत्रक काढण्यात आले नाही. त्यामुळे कोणालाही घोषणेचा फायदा झाला नाही. घोषणेची त्वरित अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या राज्य महिला संघटक शीला नाईकवाडे म्हणाल्या.