सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतील ‘समांतर’ योजना गुंडाळण्यावर शिक्कामोर्तब

मनपा आयुक्तांनी समांतरच्या कराराचे पुनरुज्जीवन करणे अशक्य असल्याचे मत नोंदविले.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभेची मंजुरीनवीन योजनेसाठी शासनाकडे पाठविणार प्रस्ताव

औरंगाबाद : महानगरपालिकेने समांतरच्या कंपनीसोबत केलेले तडजोडीचे सर्व प्रयत्न निरुपयोगी ठरले आहे. समांतरच्या कंपनीनेदेखील अटी मान्य होणार नसतील, तर आम्ही काम करणार नाही, असे लेखी कळविले. त्यानंतर मनपाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील समांतर योजनेला गुंडाळण्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. आता शासनाकडे नवीन योजनेचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. 

महानगरपालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत याविषयी प्रशासनाकडून प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्याला सभागृहाने सुधारणांसह मंजुरी दिली. जायकवाडीहून नक्षत्रवाडीपर्यंत वाढीव पाणी आणण्यासाठी शासनाकडे नव्याने प्रस्ताव पाठवून त्याची मंजुरी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जायकवाडीपासून औरंगाबादपर्यंत नवीन जलवाहिनीच्या योजनेसाठी आयुक्तांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, त्यासाठी आयुक्तांनी प्रयत्न करावे, असे नगरसेवकांनी नमूद केले.

गेल्या काही दिवसांपासून ‘समांतर योजना’ शहरात राहणार की जाणार, अशी चर्चा चालू होती. दहा वर्षांपूर्वी शहराला मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी मनपाने सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर समांतर जलवाहिनी योजना आखली होती. या योजनेचे कंत्राट एसपीएमएल कंपनीला देण्यात आले होते; परंतु या कंपनीने दोन वर्षांत अपेक्षित गतीने काम न केल्यामुळे आॅक्टोबर २०१६ मध्ये मनपाने एसपीएमएल कंपनीसोबतचा करार रद्द केला. पुढे ही कंपनी न्यायालयात गेली. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. त्यामुळे ही योजना रखडली आहे.

मनपाने न्यायालयाबाहेर तडजोड करून पुन्हा एसपीएमएलकडूनच हे काम करून घेण्याचे ठरविले. त्यासाठी ४ आॅक्टोबर २०१८ मध्ये कराराच्या पुनरुज्जीवनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला; परंतु कंपनीने नंतर काही अटी टाकल्या. त्यात कंपनी मुख्य लीड मेंबर एसपीएमएलऐवजी एस्सेल ग्रुप कंपनी असावी, या अटीचा समावेश होता. महापालिकेने सरकारी अभियोक्त्यांकडून याबाबत मार्गदर्शन मागविले. त्यांनी कायद्याने हे शक्य नसल्याचा अभिप्राय दिला. त्यानंतर कंपनीनेही आमच्या अटी मान्य नसतील, तर आम्हीही काम करण्यास असमर्थ आहोत, असे लेखी कळविले.

काय होती समांतर जलवाहिनीची योजना 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेल्या पीपीपी मॉडेलअंतर्गत ही योजना तयार केली गेली. योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच मॉडेलला जागतिक पुरस्कार मिळाला. हेच काय ते योजनेचे भाग्य. पाणी तर मिळालेच नाही. उलट आता शासनाकडे नव्याने योजना बांधण्याचा पर्याय समोर आला आहे. 

१२८९ कि़मी.च्या अंतर्गत जलवाहिनी बदलणे, पाणीपुरवठा देखभाल व दुरुस्ती करणे, जायकवाडी ते फारोळा या २७ कि़मी.च्या अंतरात २ हजार मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे. ११ जलकुंभ बांधणे, घरगुती व व्यावसायिक नळांचे मीटर बदलणे. १९३ कोटी मुख्य जलवाहिनीसाठी, पंपिंग स्टेशनसाठी १८ कोटी, नक्षत्रवाडी ते शहर जलवाहिनीसाठी १०३ कोटी, अंतर्गत जलवाहिन्या, जलकुंभांसाठी ३२० कोटी व वॉटर मीटरसाठी ५६ कोटी ६३ लाखांचा खर्च योजनेसाठी होता. ३ वर्षांत योजनेचे काम होणे बंधनकारक होते. औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी या कंत्राटदार कंपनीचा हिस्सा ३९२ कोटी ६८ लाखांचा होता. मनपा व शासन अनुदान ३९९ कोटी ५३ लाख रुपयांचे होते. दोन्ही बाजूंची रक्कम समान १२ हप्त्यांमध्ये खर्च होईल. ७९२ कोटी रुपयांत योजनेचे काम करावे लागेल. ७९२ कोटी रुपयांच्या त्या योजनेसोबत मनपाने २२ सप्टेंबर २०११ रोजी सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लि. या कंपनीसोबत कन्सेशन अ‍ॅग्रीमेंट केले होते. त्यानंतर मे २०१२ मध्ये कंपनीने स्पेशल व्हेईकल पर्पजअंतर्गत औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला काम दिले. समांतर जलवाहिनीसाठी केंद्र शासनाने २०११ मध्ये १४२ कोटी रुपये दिले आहेत. राज्य शासनाने १८ कोटी रुपये दिले आहेत. यावर सुमारे १४० कोटी रुपयांचे व्याज जमा होत आले आहे.

प्रत्यक्ष पाणी कधी येणार?
या पार्श्वभूमीवर मनपा आयुक्तांनी समांतरच्या कराराचे पुनरुज्जीवन करणे अशक्य असल्याचे मत नोंदविले. आता मनपाकडून शासनाकडे नव्या योजनेसाठी निधी मागविणारा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्यास तात्काळ मंजुरी मिळाली तरी प्रत्यक्ष काम होऊन शहरात वाढीव पाणी येण्यासाठी किती वर्षे लागतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.