राज्यभर गाजलेले राजन शिंदे खून प्रकारांतील अल्पवयीन मारेकरी प्रौढ समजला जाणार; न्यायालयाचे पोलिसांच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब

Rajan Shinde Murder Case: पोलिसांच्या मागणीवर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब केले असून खटला सत्र न्यायालयात चालणार आहे

औरंगाबाद : राज्यात गाजलेल्या मौलाना आझाद महाविद्यालयातील इंग्रजी विषयाचे प्रा.डॉ. राजन शिंदे यांच्या खून ( Rajan Shinde Murder Case ) खटल्यात नवीन घडामोड समोर आली आहे. शहर पोलिसांनी ‘जुवेनाईल जस्टीस केअर ॲण्ड प्रोटेक्शन रुल्स’ (जेजे ॲक्ट) या कायद्यातील तरतुदीनुसार १६ वर्षांवरील मुलास प्रौढ समजण्यात यावे, अशी मागणी करणारा अहवाल मुदतीत बाल न्यायमंडळासमोर सादर केला होता. त्याची प्राथमिक तपासणी करून बाल न्यायमंडळाने दोषारोपपत्रासह तो अहवाल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांकडे पाठविला. त्याचे अवलोकन करून प्रमुख न्यायाधीशांनी पोलिसांची मागणी ग्राह्य धरीत विधिसंघर्षग्रस्त बालकास प्रौढ समजण्यात येऊन खटला सत्र न्यायालयात चालविण्यास मान्यता दिली.

डॉ. राजन शिंदे यांचा ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री राहत्या घरात निर्घृण खून करण्यात आला होता. शिंदेच्या मारेकऱ्यांना शोधण्यासाठी शहर पोलीस कामाला लागले होते. दिवसेंदिवस खुनाचे गूढ उकलण्याविषयी चर्चा होत होती. पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अविनाश आघाव या प्रकरणाचा तपास करीत होते. सायबर, मुकुंदवाडी, उस्मानपुरा आणि गुन्हे शाखेचे अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या मदतीला होते. १८ ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी १७ वर्ष ८ महिन्याच्या अल्पवयीन मुलास ताब्यात घेतले. त्याने खुनाची कबुलीही दिली. 

तपासात हा खून नियोजनबद्ध आणि निर्घृणपणे केल्याचे पुढे आले. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांनी जेजे ॲक्टमधील नियम १० (५)अन्वये हा गुन्हा गंभीर, अघोर पद्धतीने केला असल्यामुळे विधिसंघर्षग्रस्त मुलास प्रौढ समजण्यात यावे, त्यासाठी ३० दिवसाच्या आत १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तपासातील प्रगती अहवाल बाल न्याय मंडळासमोर सादर केला. त्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार ६० दिवसाच्या आत १६ डिसेंबर २०२१ रोजी दोषारोपपत्र बाल न्यायमंडळासमोर सादर केले. त्याचे बाल न्यायमंडळाच्या अध्यक्षांनी प्राथमिक मूल्यांकन करीत दोषारोपपत्रासह अहवाल प्रमुख न्यायाधीशांकडे पाठवला. 

प्रमुख न्यायाधीशांनी या मुलास प्रौढ समजत खटला सत्र न्यायालयात चालविण्यास ७ जानेवारी २०२२ रोजी मान्यता दिली. तसेच हा खटला सत्र न्यायाधीश एस. एस. देशपांडे यांच्याकडे वर्ग केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होईल. या निर्णयाच्या विरोधात विधिसंघर्षग्रस्त मुलगा उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. दोषारोपपत्र बनविण्यासाठी तपास अधिकारी निरीक्षक अविनाश आघाव, अंमलदार सुनील बडगुजर यांनी परिश्रम घेतले.

४३ खंड, ५९१ पानांचे दोषारोपपत्र
तपास अधिकाऱ्यांनी शिंदे खून खटल्यात तब्बल ४३ खंडात ५९१ पानांचे दोषारोपपत्र बाल न्यायमंडळासमोर सादर केले आहे. यात तब्बल ७५ साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्येक पुराव्याचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे. डॉ. शिंदे यांच्या नातेवाइकांचे सविस्तर जबाब नोंदविण्यात आले आहेत, तसेच तांत्रिक तपासात सापडले विविध पुरावेही यात देण्यात आले आहेत.

महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण 
पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांनी या गंभीर गुन्ह्यात वेळावेळी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे हा गुन्हा १८ (३) जेजे ॲक्टप्रमाणे विधिसंघर्षग्रस्त बालकास प्रौढ समजण्यात येऊन हा खटला सत्र न्यायालयात चालविण्याचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. पोलीस आयुक्तांनी तपास पथकावर दाखविलेल्या विश्वासामुळे ही अशक्य गोष्ट शक्य झाली आहे.
- अविनाश आघाव, तपास अधिकारी.