लहरी पावसाने त्रस्त मराठवाड्याला दिलासा; ११ धरणे जोडून वॉटरग्रीडने १३ हजार गावांना पाणी

केंद्रीय पथकाकडून चर्चा, लवकरच मंजुरीची प्रतीक्षा

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील १३ हजार गावांचा पाणीप्रश्न वॉटरग्रीडद्वारे कायमस्वरूपी सोडविण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या तांत्रिक मुद्यांची दोन दिवसांपूर्वीच केंद्राच्या समितीने दौरा करून माहिती घेतली. अंतिम प्रस्ताव लवकरच केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयास सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेतील अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण झाल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. लवकरच योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

मराठवाड्यात दरवर्षी लहरी स्वरूपाचा पाऊस पडतो. एखाद्या वर्षी जास्त, तर दुसऱ्या वर्षी अत्यल्प अशी परिस्थिती असते. यंदा पावसाळ्यात समाधानकारक पाऊस झाला नाही.अनेक भागांत पाणीप्रश्न गंभीर बनला आहे. पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने वॉटरग्रीड अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. यात विभागातील ११ मोठी धरणे एकमेकांशी जोडून विभागातील १३ हजार गावांच्या पिण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे निश्चित झाले. त्यासाठी राष्ट्रीय जलजीवन मिशनअंतर्गत मान्यता मिळविण्यासाठी हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे सादर केला होता. प्रस्तावावर केंद्राच्या समितीने काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले होते. या मुद्यांची पूर्तता करण्यात आली आहे.

केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीसोबत १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्याच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. त्यात नोव्हेंबरमध्ये अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्यासाठी केंद्रीय समिती राज्य दौऱ्यावर येईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाचे हे पथक २ ते ४ नोव्हेंबर यादरम्यान राज्याच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. यात पथक प्रमुख राणा रमेश सिंह, ग्रामीण पायाभूत सल्लागार देवेंद्र कुमार आणि वरिष्ठ ग्रामीण पायाभूत सल्लागार जयप्रकाश यांचा समावेश होता. त्यांनी राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जलजीवन मिशन अभियानचे संचालक अमित सैनी, विशेष कार्य अधिकारी तथा मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे छत्रपती संभाजीनगरचे मुख्य अभियंता राम लोलापोड, अधीक्षक अभियंता महेश पाटील, कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर अभ्यासपूर्ण चर्चा करून अहवाल तयार केला. हा अहवाल केंद्राला सादर केला जाणार असून, त्यानुसार प्रकल्पास मंजुरी मिळणार आहे.