शिक्षा सुनावलेल्या प्राध्यापकाला दिले २५ लाख रुपये वेतन; शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांचा प्रताप

प्रकरण उघडकीस येताच संबंधित प्राध्यापकावर कारवाई करण्यासाठी काढले पत्र

ठळक मुद्देप्रशासन अधिकाऱ्याची नकारात्मक टिपणीसंस्थेने लिहून दिले हमीपत्र

- राम शिनगारे

औरंगाबाद : बदनापूर येथील अनुदानित महाविद्यालयातील  एका प्राध्यापकाला फौजदारी खटल्यामध्ये तीन वर्षांची शिक्षा सुनावलेली असताना त्यांची मे २०१७ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीतील पगारापोटीची थकीत २५ लाख  २६ हजार ९०० रुपयांची रक्कम उच्च शिक्षण विभागाचे विभागीय सहसंचालक डॉ. दिगंबर गायकवाड यांनी अदा केली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या सहसंचालकांवर बडतर्फीची कारवाई करण्याची मागणी बामुक्टो प्राध्यापक संघटना आणि रिपब्लिकन आठवले गट पक्षाच्या वतीने उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे. संबंधित प्राध्यापकावर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महाविद्यालयाला सहसंचालकांनी दिले आहेत.

बामुक्टो संघटना आणि रिपब्लिकन आठवले गटाचे नागराज गायकवाड यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले की, निर्मल क्रीडा आणि समाज प्रबोधन ट्रस्ट संचलित बदनापूर येथील कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयात मानसशास्त्र विषयात डॉ. देवेश दत्ता पाथ्रीकर हे २०११ पासून सहायक प्राध्यापक म्हणून नोकरीत आहेत. त्यांना डिसेंबर २००५ मधील एका फौजदारी गुन्ह्यामध्ये तदर्थ  जिल्हा न्यायालय, औरंगाबादने १५ जानेवारी २०१३ रोजी तीन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा दिली होती. या शिक्षेनंतर संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सेशन कोर्ट, औरंगाबादमध्ये झाली. यात त्यांची शिक्षा २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कायम ठेवण्यात आली. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र, तो फेटाळण्यात आला. याचवेळी १ मार्च ते ३ मेदरम्यान त्यांना कारागृहात राहावे लागले. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. 

या शिक्षेविषयीचा खटला उच्च न्यायालयात प्रबंलित आहे. बदनापूरच्या महाविद्यालयाने शिक्षा झालेल्या प्राध्यापकाला जामीन मिळताच दुसऱ्या दिवशीपासून नोकरीत पुन्हा रुजू केल्याचे दाखवीत पगारपत्रकात नाव समाविष्ट केले होते. मात्र तत्कालीन सहसंचालक डॉ. राजेंद्र धामणस्कर यांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी पत्रव्यवहार करीत नाव समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शविला. तरीही नाव समाविष्ट करणे बंद न झाल्यामुळे संबंधित प्राध्यापकाचा पगार सहसंचालकांनी उच्च शिक्षण विभागाच्या खात्यात जमा केला. पुढे डॉ. सतीश देशपांडे यांनीही हाच  नियम कायम ठेवला. डॉ. देशपांडे यांच्यानंतर आलेले डॉ. दिगांबर गायकवाड यांनी ३१ मे २०२० रोजी मे २०१७ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीतील पगारापोटीची थकीत २५ लाख  २६ हजार ९०० रुपयांची रक्कम वेगवेगळ्या योजनेतील कपात करून महाविद्यालयाच्या बँक खात्यात वर्ग केली आहे. न्यायालयाने शिक्षा दिलेल्या व्यक्तीला शासकीय सेवेत राहता येत नसताना त्यास थकीत रक्कम देत नियमित पगारही सुरू केल्याचे तक्रारी म्हटले आहे. नियमबाह्यपणे वेतन अदा करणाऱ्या सहसंचालकांना पदावरून  निलंबित करण्याची मागणीही रिपाइंचे नागराज गायकवाड यांनी केली आहे.

प्रशासन अधिकाऱ्याची नकारात्मक टिपणी
बदनापूर महाविद्यालयातील शिक्षा झालेल्या प्राध्यापकाला थकीत वेतन अदा करण्यासंदर्भात नोट तयार करण्यात आली होती. या नोटवर उच्चशिक्षण विभागातील प्रशासन अधिकाऱ्यांनी वेतन अदा करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत नोंदविण्यात आले होते. मात्र, ती नोटच गायब करीत प्रशासन अधिकाऱ्यांना थर्ड मारून वेतन करण्यात आल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.

संस्थेने लिहून दिले हमीपत्र
निर्मल  क्रीडा आणि समाज प्रबोधन ट्रस्ट सहसंचालकांना हमीपत्र लिहून देत भविष्यात काही अडचण निर्माण झाल्यास संस्था जबाबदार राहील, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, तक्रारदारांनी विभागीय चौकशी नियमपुस्तिकेतील नियमांचा आधार घेत शासकीय सेवेतील कर्मचारी न्यायालयात दोषी ठरल्यास त्याने केलेल्या अपिलाची मुदत संपेपर्यंत वाट न पाहता बडतर्फीची कारवाई केली पाहिजे, असे नियमात स्पष्ट तरतूद असल्याचे दाखवून दिले आहे.

ज्यांना पाहिजेत त्यांनी कागदपत्रे घेऊन जावीत
तक्रारदार संघटनेचे सदस्य खंडणीखोर आहेत. आमच्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. देवेश यांच्याविषयी तक्रार करणारे बामुक्टो संघटनेवाले खंडणीखोर, दलाल आहेत. सुपाऱ्या घेऊन कामे करतात. संघटना प्राध्यापकांच्या विरोधात असते का? त्याचे कोठेही रजिस्टेशन नाही. तथाकथित संघटना आहे. त्या सतीश देशपांडेंची दलाली करणारी संघटना आहे. हे आज ना उद्या उघडकीस येणारच आहे. प्रा. देवेशच्या प्रकरणात कोठेही अनियमितता नाही. ज्यांना पाहिजेत त्यांनी कागदपत्रे घेऊन जावीत, असे जाहीर आवाहन आहे.
- दत्ताभाऊ पाथ्रीकर, संस्थाध्यक्ष. 

रक्कम नियमानुसार दिली 
राज्य शासनाने ४ मे २०२० रोजी शासन निर्णय काढत बँक अकाऊंटमध्ये कोणतीही रक्कम शिल्लक ठेवू नये, असे आदेश दिले. त्यामुळे सहसंचालकांच्या बँक खात्यात जमा असलेली रक्कम संबंधित महाविद्यायाला अदा केली. ही रक्कम नियमानुसार दिली आहे.
- डॉ. दिगंबर गायकवाड, सहसंचालक, उच्चशिक्षण विभाग.