लेबर कॉलनीत ३३८ घरांवर बुलडोझर, स्थानिकांना अश्रू अनावर; प्रशासनाची तोडक कारवाई

मूळ सदनिकाधारकांच्या पुनर्वसनावर अद्याप कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. महापालिकेच्या हद्दीत बांधण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेत घरकूल देण्यासाठी १४८ जणांचा प्राधान्याने विचार करण्याचा तोंडी शब्द प्रशासनाने दिला आहे

औरंगाबाद - शहरातील लेबर कॉलनीवर प्रशासनाकडून सकाळी ६ वाजल्यापासून तोडक कारवाईला सुरुवात झाली आहे. गेल्या ३० वर्षाहून अधिक काळ याठिकाणी लोक वास्तव्यास होते. तोडक कारवाईमुळे परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात आहे. लेबर कॉलनीतील ७० टक्के सदनिका मंगळवार सायंकाळपर्यंत रहिवाशांनी स्वत:हून रिक्त केल्या. कॉलनी सोडताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले. तीन पिढ्यांची नाळ शासन आणि प्रशासनाने तोडल्याची टीका सदनिकाधारकांनी केली. त्यांचा संसार अक्षरश: रस्त्यावर आला आहे, अनेकांनी राहण्यासाठी घरे नाहीत. आता आम्ही कुठे जाणार, असे सांगताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले. सकाळी ६ वाजल्यापासून प्रशासन कारवाईसाठी पोलीस, महापालिका, बांधकाम विभागांच्या पथक जेसीबीसह याठिकाणी कारवाई करत आहे. 

मूळ सदनिकाधारकांच्या पुनर्वसनावर अद्याप कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. महापालिकेच्या हद्दीत बांधण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेत घरकूल देण्यासाठी १४८ जणांचा प्राधान्याने विचार करण्याचा तोंडी शब्द प्रशासनाने दिला आहे. ८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी जिल्हा प्रशासनाने लेबर कॉलनीतील इमारती धोकादायक झाल्याचे सांगून त्या पाडण्याच्या नोटिसा होर्डिंग्सद्वारे बजावल्या. त्यावरून नोव्हेंबर, २०२१ हा पूर्ण महिना प्रशासन विरोधात सदनिकाधारकांनी न्यायालयात लढा दिला, तसेच पालकमंत्री, राजकीय नेते, जिल्हाधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजविले. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नागरिकांनी सदनिकांचा हक्क मिळण्यासाठी लढा दिला.

कधी बांधल्या इमारती?

विश्वासनगर- लेबर कॉलनीतील २० पैकी साडेतेरा एकर जागेत १९५१ ते १९५४ या काळात व १९८० ते १९९१ दरम्यान ३३८ सदनिका बांधल्या. १९५४ पासून सा.बां. विभाग सदनिकांची देखभाल, दुरुस्ती करीत आहे. शासकीय सेवेत असताना मिळालेली सदनिका अनेकांनी निवृत्त झाल्यानंतरही सोडली नाही. राज्यातील इतर १६ ठिकाणच्या सदनिकाधारकांना सरकारने कब्जाधारकांना ताबा दिला. तसाच न्याय मिळावा, यासाठी लेबर कॉलनीतील सदनिकाधारकांनी ३० वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन लढा दिला.

जिल्हाधिकारी पोलीस आयुक्तालयात

प्रशासनाची गरज म्हणून जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण सगळे राजशिष्टाचार बाजूला सारून पोलीस आयुक्त डॉ.निखिल गुप्ता यांच्या भेटीसाठी गेले. दोघांमध्ये कारवाईबाबत चर्चा झाली. आजवर बंदोबस्त, बैठकींसाठी आयुक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी डॉ.गुप्तांची बंदोबस्ताच्या अनुषंगाने भेट घेऊन लेबर कॉलनीवरील कारवाईचे प्राधान्य अधोरेखित केले.

पाडापाडीसाठी ही यंत्रणा

अधिकारी - ९५

पोलीस कर्मचारी - २००

मनुष्यबळ - ४००

जेसीबी - १२

पोकलेन - ५

रुग्णवाहिका - ८

लेबर कॉलनीत मंगळवारी सकाळपासून भंगार खरेदी करणाऱ्यांची माेठी गर्दी होती. सदनिकाधारकांनी स्वत:हून संसार काढून घेत सदनिका रिक्त केल्या. यावेळी भंगार साहित्य सोबत नेण्याऐवजी भंगारवाल्यांना दिले. भंगार घेणाऱ्यांची गर्दी लेबर कॉलनी परिसरात होती.

संसार वाहनातून हलविला

लेबर कॉलनीत राहायला आल्यानंतर अनेकांनी वर्षानुवर्षे डागडुजी करीत सदनिकांची दुरुस्ती केली. ३८८ पैकी १४४ मूळ सदनिकाधारक तेथे आहेत. बाकीचे पोटभाडेकरू आहेत. अनेकांनी सरकारी सदनिका परस्पर विक्रीदेखील केली आहे. त्यांनीही राहण्यासाठी सदनिकांची डागडुजी केली. ते सगळे साहित्य व संसार मंगळवारी रस्त्यावर होता. तो संसार दुसरीकडे नेण्यासाठी बाेलावलेली वाहने लेबर कॉलनीत दिवसभर ये-जा करीत होती.

पुनर्वसनासाठी लढा सुरूच राहील

आमच्या तीन पिढ्या लेबर कॉलनीत गेल्या आहेत. त्यामुळे येथून बाहेर पडताना वेदना होत आहेत. आमच्या भावनांचा शासन व प्रशासनाने काहीही विचार केला नाही. पुनर्वसनासाठी आमचा लढा सुरूच राहील, असे सदनिकाधारक सुनील साबळे यांनी सांगितले. अभिजित मनोरे म्हणाले, अनेकांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. घरकुल योजनेत सामावून घेण्याबाबत प्रशासनाने लेखी काहीही दिले नाही.

लेबर कॉलनीच्या बाजूने शहरात जाणारे दोन मुख्य रस्ते आहेत. जळगावकडून येणारा रस्ता आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून टीव्ही सेंटरकडे जाणारा रस्ता. यावर सार्वजनिक व खासगी वाहतूक आहे. लेबर कॉलनीकडे जाणारे सर्व रस्ते बॅरिकेटिंगने बंद केले आहेत. सुभेदारी विश्रामगृहाकडे जाणाऱ्या कॉर्नरवर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी मंडप टाकण्यात आला आहे. काही अनुचित प्रकार घडला तर अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तयार आहे.

Read in English