‘त्यांना’ जास्त मिळतात पैसे, आम्हाला का नाही?; मार्डचा सवाल

दिल्ली, यूपी, बिहारचे उदाहरण देत मार्डचा सवाल

संतोष हिरेमठ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
छत्रपती संभाजीनगर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये गोरगरीब रुग्णांसाठी आधारवड ठरतात. या ठिकाणी रुग्णसेवा देणारे निवासी डाॅक्टर हे तर रुग्णालयाचा कणा. मात्र, राज्यातील निवासी डाॅक्टरांना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहारपेक्षा कमी विद्यावेतन आहे. शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात यायचे आणि कमी पैशांवर काम करायचे, अशी स्थिती असेल तर इतर राज्यांत गेलेले बरे, अशी भावना निवासी डॉक्टर व्यक्त करतात. 

विद्यावेतनासाठी संपाचा इशारा
केंद्रीय संस्थांप्रमाणे विद्यावेतन देणे, ते प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत जमा करणे, हाेस्टेलची पुरेशी व्यवस्था या तीन प्रमुख मागण्यांसाठी निवासी डाॅक्टरांनी ७ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला. या पार्श्वभूमीवर निवासी डाॅक्टरांशी संवाद साधण्यात आला.

निवासी डाॅक्टरांना किती वेतन? 
केंद्र सरकारची रुग्णालये : सुमारे १.२० लाख रुपये
एम्स दिल्ली - सुमारे १.१५ लाख ते १.२० लाख रुपये
बिहार - सुमारे १ लाख रुपये 
उत्तर प्रदेश - सुमारे १.१५ लाख ते १.२० लाख रुपये 

वैद्यकीय शिक्षणासाठी देशभरातील टाॅपर महाराष्ट्रात येतात. मात्र, येथे कमी विद्यावेतनावर काम करावे लागत आहे. वारंवार मागणी करूनही विद्यावेतन वाढविले जात नाही. घरी पैसेही पाठविता येत नाही. त्यात चार-चार महिने विद्यावेतन मिळत नाही.  
-डाॅ. अभिजित हेलगे, अध्यक्ष, मध्यवर्ती मार्ड संघटना