‘पीजी’च्या प्रवेशासाठी विद्यापीठाची केंद्रीय सीईटी रद्द होणार

आगामी वर्षात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

ठळक मुद्देविभागप्रमुखांच्या बैठकीत निर्णयमागील दोन्ही वेळा हा प्रयोग फसला होता.

औरंगाबाद :  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय पातळीवर सीईटी घेण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. मागील दोन्ही वेळा हा प्रयोग फसला होता.

विद्यापीठात कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आगामी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीय सीईटी घेण्यासंदर्भात बैठक बोलावली होती. या बैठकीला प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर, अधिष्ठाता डॉ. वाल्मीक सरवदे, डॉ. संजय साळुंके, डॉ. मजहर फारुकी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. 

आगामी शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचा विषय चर्चेला येताच रसायनशास्त्र विभागाचे प्रमुख कॅप्टन डॉ. सुरेश गायकवाड यांनी विरोध दर्शवीत विद्यापीठातील विभागांची गुणवत्ता घसरली असल्याचे सांगितले. केंद्रीय पातळीवर सीईटी घेतल्यामुळे विद्यापीठातील विभागांना गुणवत्ता राखता आली नाही, तसेच सीईटीचा निर्णय चांगला होता; मात्र चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आल्यामुळे अपयश आले. ज्यांनी कोणी राबविला, त्यांनी विद्यापीठातील विभागांची अडचण केली.  महाविद्यालये आणि विभागांची सरमिसळ करू नका, अशी भावना व्यक्त करीत विभागांना सीईटीची स्वायत्ता बहाल करण्याची आग्रही मागणी केली. 

यास डॉ. सतीश दांडगे यांनी अनुमोदन देत विभागांना सीईटीसंदर्भात स्वातंत्र्य देण्याची मागणी केली. यानंतर कुलगुरूंसह सर्वांनी विभागांना पीजी-सीईटी घेण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले, तसेच विभागांची स्वतंत्र सीईटी घेण्यास मान्यता दिली. यामुळे आगामी वर्षात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 

सीईटीचे अधिकार विभाग प्रमुखांना
विद्यापीठातील विभागांमध्ये सीईटीचे अधिकार विभाग प्रमुखांकडे देण्याचे बैठकीत ठरले. सीईटीसाठी विभागाची एक समिती स्थापन करण्यात येणार असून, परीक्षेशी संबंधित सर्व कामे ही समिती करणार आहे. प्रश्नपत्रिका काढण्यासाठी तज्ज्ञांची नेमणुकीची प्रक्रिया कशी असावी, यावरही चर्चा झाली.