भाजी मंडई तीस फूट खोल पाण्यात ! महापालिकेच्या ‘बीओटी’ बनवेगिरीची दशकपूर्ती

दहा वर्षांपूर्वी विकासाच्या नावाखाली उद्ध्वस्त करण्यात आलेली भाजी मंडई पालिकेने अक्षरश: गाडून टाकली आहे.

- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : स्मार्ट होत चाललेल्या शहराला नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचा मात्र विसर पडला असून, दहा वर्षांपूर्वी विकासाच्या नावाखाली उद्ध्वस्त करण्यात आलेली भाजी मंडई पालिकेने अक्षरश: गाडून टाकली आहे. आज या सर्वांत जुन्या मंडईच्या जागेवर ३० फुटांपेक्षा खोल खड्डा असून, त्यात पाणी भरले आहे. नजिकच्या भविष्यात मंडई उभारण्याचा पालिकेचा किंवा कंत्राटदाराचाही विचार दिसत नसल्यामुळे नागरिक हतबल झाले आहेत. आता या पाण्यावर चीनसारखी तरंगती बाजारपेठ उभारणार की काय, असा संतप्त सवाल नागरिक करीत आहेत.

२०११ मध्ये मोठा गाजावाजा करून महापालिकेने औरंगपुरा भाजीमंडई जमीनदोस्त केली. या ठिकाणी अत्याधुनिक मंडई आणि भव्य शॉपिंग कॉम्पलेक्स उभारण्याची घोषणा केली. ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर पाटील कन्स्ट्रक्शन्स या विकसकाला जमीन देण्यात आली. या प्रकल्पाला डिसेंबर २०२१ मध्ये १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या मंडईच्या जागेवर अंडरग्राऊंड बांधकाम करण्यासाठी ३० फूटांहून अधिक खोदकाम केले असून, त्याला नाल्याच्या पाण्याचा पाझर फुटला आहे. त्यात मैलापाणी, कचरा साचल्याने डास, जलचर प्राणी आणि दुर्गंधी पसरली आहे.

बीओटीचे गोंडस नाव
पालिकेचा किंचितही फायदा नसलेल्या या प्रकल्पाला बीओटी असे नाव देण्यात आले. भाजीमंडईची १४७१ चौरस मीटर जागा पाटील कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आली. मंडईसमोर ३६५.७५ चौ.मी. व वाहनतळासाठी नाल्यावरील २४३.६० चौ.मी. जागेचे नियोजन आहे. पालिकेला दरमहा १०० रुपये चौ.मी. दराने भाडे मिळेल असे जाहीर केले गेले. तीस वर्षांनंतर विकासकाने पालिकेला प्रकल्प हस्तांतरित करावा, असे करारात म्हटले गेले. त्यापैकी दहा वर्षे एव्हाना संपली आहेत.

मागीलवर्षी प्रयत्न झाले...
पालिकेने मागील वर्षी मंडईच्या आसपासची अतिक्रमणे काढली. विकासकाला प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर त्याने थोडेफार काम केले. सध्या तर विकासकाची वीजही कापण्यात आल्याने पाझराचे पाणी काढण्याचे काम बंद पडले आहे. हा परिसर दारूड्यांचा अड्डा बनला आहे.

सुनावणी घेण्यात येईल
प्रकल्प पूर्ण व्हावा यादृष्टीने विकसकाला अनेकदा संधी दिली. पाच ते सहावेळा मुदतवाढ देण्यात आली. प्रकल्पाच्या जागेवर पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. लवकरच विकसकाला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी सुनावणीत देण्यात येईल. एक प्रकल्प १० वर्षे पूर्ण होत नसेल तर काय म्हणावे?
- बी.बी. नेमाने, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये :
भाजी विक्रेत्यांसाठी ७५ ओटे
अन्य व्यावसायिकांसाठी ५० दुकाने
- महापालिकेच्या हिश्शात ओटे, दुकाने
- तीस वर्षांसाठी भाडेकरार
- महिन्याला ४३,२१,३८० रुपये उत्पन्नाचे स्वप्न