जीएसटीनंतरही आरटीओत वाहनांना लावले जाताहेत वेगळे कर

आरटीओत केली जातेय विविध टॅक्सची वसुली

ठळक मुद्देनव्या वाहनांना २८ टक्के जीएसटी  वाहनधारकांना हजारो रुपयांचा भुर्दंड

- संतोष हिरेमठ

औरंगाबाद : देशात मोठा गाजावाजा करून ‘एक देश, एक करप्रणाली’ म्हणून जीएसटी लागू करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात एक करप्रणाली नावालाच आहे. नव्या वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यानंतरही आरटीओ कार्यालयात वेगवेगळ्या करांच्या नावाखाली वाहनधारकांचा खिसा रिकामा केला जात आहे. त्यातून सर्वसामान्य वाहनधारकांना दररोज हजारो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. 

देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर इतर सर्व कर आकारणी बंद होईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना होती. परंतु तसे नसल्याची प्रचीती वाहनधारकांना येत आहे. एकीकडे ‘जीएसटी’मुळे वाहनांच्या किमती कमी झाल्याचे म्हटले जात आहे. तर दुसरीकडे ‘जीएसटी’मुळेच वाहनांच्या विक्रीत घट झाल्याचेही बोलले जात आहे. नव्या वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. ‘जीएसटी’च्या आकारणीनंतरही वाहनधारकांची आरटीओ कार्यालयातील करांच्या आकारणीपासून सुटका झालेली नाही. 

११  टक्क्यांपर्यंत कर
आरटीओ कार्यालयात वाहनांच्या किमतीच्या ११ टक्क्यांपर्यंत कर (एमव्ही टॅक्स) आकारला जातो. वाहनांच्या किमती आणि प्रकारानुसार कराची वसुली होते. त्यानंतर रोड सेफ्टी टॅक्सही आकारला जातो. वाहनधारकांना देण्यात येणाऱ्या पावतीत याचा कर म्हणूनच उल्लेख आहे. परंतु तो कर नसून अधिभार असल्याचे सांगितले जाते. याबरोबर परिवहन संवर्गातील वाहनांसाठी व्यवसाय कर वसूल केला जातो. 

दुचाकीला  ६ हजारांपर्यंत कर
५४ हजार रुपये किंमत असलेल्या दुचाकी वाहनांसाठी ‘एमव्ही’ टॅक्सपोटी वाहनधारकांस ५ हजार ९७० रुपयांचा कर भरावा लागतो. वाहन जेवढे महाग तेवढा कर वाढत जातो. रोड सेफ्टी टॅक्स म्हणून १२० रुपये आकारले जातात. 

सर्व ‘जीएसटी’त यावे
वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी आहे. काही विशिष्ट वाहनांवर सेस लावून ४० टक्क्यांपर्यंत जीएसटी जातो. टोलही भरल्या जातो. वाहनांसाठी वनटाईम टॅक्स घेतला जातो. एक देश एक करप्रणाली म्हटले जाते. त्यामुळे हे सगळे ‘जीएसटी’मध्ये आले पाहिजे. वाहनांवर जीएसटी लावला जातो. पुन्हा आरटीओचे टॅक्स लावले जातात. यातून वाहनधारकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे.
- रोहन आचलिया, अध्यक्ष, औरंगाबाद सीए संघटना

...तर वाहन स्वस्त
‘जीएसटी’ आकारणीमुळे आरटीओ कार्यालयातील कर आकारण्यात आले नाही तर वाहन खरेदी ग्राहकांसाठी स्वस्त होईल. परंतु हे आकारण्यात आले नाही तर रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जो पैसा लागतो, तो कुठून येणार, असाही प्रश्न उभा राहू शकतो.
- हेमंत खिंवसरा, वाहन वितरक

राज्य शासनाचा विषय
जीएसटी आणि आरटीओ कार्यालयातील कर याचा विचार केला तर एकच कर आकारता येऊ शकतो. केंद्रीय पद्धतीने हा कर गोळा करता येईल. परंतु वाहनांसंबंधी कागदपत्रे, सर्टिफिकेशन आदींसाठी राज्याचे शुल्क आहेत. त्यामुळे हा राज्य शासनाचा विषय आहे.
-राहुल पगारिया, वाहन वितरक

तरतुदीप्रमाणे कर आकारणी
महाराष्ट्र व्हेईकल टॅक्स  (एमव्ही टॅक्स) वाहनांच्या किमतीनुसार आकारला जातो. रोड सेफ्टी टॅक्स नसून तो अधिभार आहे. परिवहन संवर्गातील वाहनांसाठी (रिक्षा सोडून) व्यवसाय कर आकारला जातो. हा कर व्यवसाय खात्याकडून आकारला जातो. शासनाने विहित केलेले आणि कायद्यात तरतूद केल्याप्रमाणे कर आकारण्यात येत आहे.
-सतीश सदामते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी