वाळूज उद्योगनगरीतील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अंतिम टप्प्यात

कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनाकडे एमआयडीसीने लक्ष न दिल्यामुळे हे दोन्ही प्रश्न उद्योजकांसाठी डोकेदुखी ठरत होते.

ठळक मुद्देकचरा कोंडीतून उद्योजकांसह नागरिकांची होणार सुटका१७ कोटींतून उभारला प्रकल्प

वाळूज महानगर (औरंगाबाद ) : वाळूज उद्योगनगरीतील सुरू असलेल्या महत्त्वाकांक्षी कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. लवकरच हा प्रकल्प कार्यान्वित होणार असल्याने उद्योजक व नागरिकांची कचरा कोंडीतून कायमस्वरूपी सुटका होणार आहे. 

वाळूज उद्योगनगरीचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. मात्र, कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनाकडे एमआयडीसीने लक्ष न दिल्यामुळे हे दोन्ही प्रश्न उद्योजकांसाठी डोकेदुखी ठरत होते. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी एमआयडीसीने सांडपाण्यासाठी एसटीपी प्रकल्प उभारला आहे; परंतु कचऱ्याचा प्रश्न अजूनही सुटू शकलेला नाही. कचरा व्यवस्थापनाची सोय नसल्याने या परिसरातील उद्योजक एमआयडीसीच्या मोकळ्या भूखंडावर तसेच बंद पडलेल्या कारखान्यात कचऱ्याची विल्हेवाट लावत आहेत.

याचबरोबर लगतच्या ग्रामपंचायतीही नागरी वसाहतीतून जमा झालेला कचरा बीकेटी कंपनीच्या पाठीमागील खदानीत खुलेआम टाकत आहे. बऱ्याचदा कचऱ्यामुळे आगीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे उद्योगनगरीतील कचरा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी उद्योजक संघटना व स्थानिक ग्रामपंचायतींनी एमआयडीसीकडे याचा पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्यानंतर एमआयडीसीने कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वर्षभरापूर्वी महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा या कंपनीशी करार करून कचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प हाती घेतला.

गतवर्षी मार्च महिन्यात या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन करून कामाला सुरुवात करण्यात आली. आजघडीला या प्रकल्पाचे जवळपास ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आगामी एक ते दीड महिन्यात हा प्रकल्प कार्यान्वित होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या भागातील उद्योजकांसह नागरिकांची कचरा कोंडीतून कायमची सुटका होणार आहे. याविषयी एमआयडीसीचे अभियंता बी. एस. दिपके यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, एप्रिलमध्ये हा प्रकल्प सुरूहोईल.

१७ कोटींतून उभारला प्रकल्प
औद्योगिक क्षेत्रातील मायलॉन कंपनीसमोरील एमआयडीसीच्या पी-१८३ या मोकळ्या भूखंडावर हा प्रकल्प उभारला जात आहे. बीओटी तत्त्वावरील या प्रकल्पासाठी महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा या कंपनीकडून १६ कोटी ७० लाख रुपये खर्च केला जात आहे. यासाठी एमआयडीसीने ३ हेक्टर १८ गुंठे जमीन कंपनीला उपलब्ध करून दिली आहे. संबंधित कंपनीकडून उद्योगनगरीतील १५ मेट्रिक टन व नागरी वसाहतीतील १६ मेट्रिक टन असा एकूण ३१ मेट्रिक टन सुका व ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत व बायोगॅसची निर्मिती केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे कुठलेही शुल्क न आकारता मोफत कचरा संकलन केले जाणार असून, सेंद्रिय खत व गॅसची उद्योजक व ग्राहकांना विक्री केली जाणार आहे.