जिल्हा परिषदेच्या कारभारात आमदार, खासदारांची लुडबुड कशाला? विरोध करताच टक्केवारीचा आरोप

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य संघटनेचे अध्यक्ष तथा शिक्षण व आरोग्य सभापतींचा पलटवार

औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सर्वाधिक जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत. समितीने दिलेल्या निधीतून विकासकामांचे नियोजन करण्याचा अधिकार केवळ जिल्हा परिषदेला आहे. तरीही जिल्ह्यातील आमदार, खासदार जिल्हा परिषदेच्या निधीतून विकासकामे करण्यासाठी पालकमंत्र्यांमार्फत जिल्हा परिषदेवर दबाव टाकत आहेत. निधीसाठी खासदार, आमदारांची वाढलेली लुडबुड आम्ही अमान्य करताच टक्केवारी मागितल्याचा आरोप होत आहेत, असा पलटवार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा शिक्षण आणि आरोग्य सभापती अविनाश गलांडे यांनी केला.

जिल्हा परिषदेचे बांधकाम समिती सभापती किशोर बलांडे यांनी विकासनिधी देण्यासाठी पाच टक्के कमिशन मागितल्याचा खळबळजनक आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी सोमवारी (दि. २१) केला. याविषयी बोलताना गलांडे म्हणाले की, खासदार यांनी बांधकाम व अर्थ सभापती बलांडे यांच्यावर केलेल्या आरोपांची बातमी वाचली. मात्र गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून ग्रामीण रस्त्यांचा विकास करण्यासंदर्भातील लेखाशीर्ष जिल्हा परिषदेकडे शासनाने वर्ग केल्यापासून आमदार, खासदारांची जिल्हा परिषदेच्या नियोजनात लुडबुड वाढली आहे. वास्तविक डीपीसीने मंजूर केलेला निधी खर्च करण्याचे अधिकार केवळ जिल्हा परिषदेला आहेत. मात्र आमदार, खासदार यांतूनही निधी मागत आहेत.

यासाठी ते पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निधीसाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांवर दबाव टाकतात. त्यांनी सुचविलेल्या कामाला निधी द्यावा, यासाठी त्यांचा आग्रह असतो. मात्र जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधीच हा अत्यल्प असतो. सर्व सदस्यांना त्यांच्या सर्कलअंतर्गत विकासकामे करायची असतात. याकरिता ते विविध समित्यांकडे शिफारस करतात. त्यांच्या शिफारशी मान्य करताना आमदार, खासदारांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे निधी देता येत नाही, हे वास्तव आहे. मात्र कमी निधी मिळाला म्हणून जिल्हा परिषदेला बदनाम करण्याचा प्रकारही होत असल्याचा आरोप बलांडे यांनी केला.