'जलाक्रोश' शमविण्यासाठी मंत्रिमंडळ आता देणार का ८५० कोटी रुपयांचा निधी?

मनपाने शासनाला केला तीनवेळा पत्रव्यवहार

छत्रपती संभाजीनगर : शहराची तहान भागविण्यासाठी २७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. या योजनेत महापालिकेला स्वत:चा वाटा म्हणून ८५० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. एवढी मोठी रक्कम महापालिकेकडे नाही. ही रक्कमही राज्य शासनाने भरावी, अशी मागणी आतापर्यंत तीनवेळा करण्यात आली. त्यावर शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. १६ सप्टेंबर रोजी स्मार्ट सिटी कार्यालयात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर पुन्हा ८५० कोटींचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे.

नवीन पाणी पुरवठा योजनेचा केंद्र शासनाच्या ‘अमृत-२’मध्ये समावेश केला आहे. केंद्र शासन योजनेसाठी ११५० कोटी रुपये देणार आहे. राज्य शासन ७४० कोटी आणि महापालिकेला ८५० कोटी रुपये भरावे लागतील. आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य शासनाने ७४० कोटी रुपये दिले आहेत. जुन्या समांतर जलवाहिनी योजनेचे मनपाकडे पडून असलेले २५४ कोटी रुपयेही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला देण्यात आले. ही रक्कमही केंद्राच्या वाट्यात धरली जाणार आहे. कंत्राटदार कंपनीला ९९५ कोटी रुपये देण्यात आले. मनपा आपला वाटा भरू शकत नाही. त्यामुळे मनपाचा वाटाही राज्य शासनाने द्यावा, असा आग्रह सुरू आहे.

अगोदरच कर्जाचा डोंगर
स्मार्ट सिटीच्या विविध योजनांसाठी मनपाला २५० कोटींचा वाटा टाकावा लागला. मनपाच्या मालमत्ता गहाण ठेवून २५० कोटींचे कर्ज घेऊन स्मार्ट सिटीला निधी देण्यात आला. स्मार्ट सिटीने ३१७ कोटींच्या रस्त्यांची कामे सुरू केली. त्यातील किमान १५० कोटी रुपये मनपाला द्यावे लागणार आहेत.

जीएसटी अनुदानावर पगार
दर महिन्याला जीएसटी अनुदान आल्यावरच मनपा कर्मचाऱ्यांचा पगार, विद्युत बिल भरले जाते. एखाद्या महिन्यात अनुदान येण्यास विलंब झाला तर ४० कोटी रुपये मनपाच्या तिजोरीत नसतात. अत्यावश्यक कामांचा खर्च दरमहा मोठ्या प्रमाणात आहे.

८५० कोटी देणार का?
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना २३ मे २०२२ रोजी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते तथा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेवर ‘जलआक्रोश’ मोर्चा काढला होता. त्यानंतर एकाच महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. भाजप-शिंदे गट सत्तेत आले. भाजपने यापूर्वी अनेकदा पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी घोषणा केली. २ जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार सरकारमध्ये सामील झाले. आता तिजोरीच्या चाव्या त्यांच्या हातात आहेत. महापालिकेने पाणीपुरवठा योजनेत महापालिकेचा वाटा सरकारने टाकावा अशी तीन वेळेस विनंती केली. त्याचे आजपर्यंत उत्तर आले नाही. १६ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तरी सरकार ८५० कोटी रुपये मनपाला देईल का, यावर योजनेचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.