एमसीएच्या प्रशासकपदी दोन निवृत्त न्यायाधीश

लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात नाही, तोपर्यंत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा (एमसीए) कारभार दोन निवृत्त न्यायाधीश सांभाळणार आहेत. प्रशासक म्हणून एमसीएचा कारभार पाहण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश हेमंत गोखले व विद्यासागर कानडे यांच्या नावाची शिफारस एमसीएने न्यायालयाला केली.

मुंबई - लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात नाही, तोपर्यंत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा (एमसीए) कारभार दोन निवृत्त न्यायाधीश सांभाळणार आहेत. प्रशासक म्हणून एमसीएचा कारभार पाहण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश हेमंत गोखले व विद्यासागर कानडे यांच्या नावाची शिफारस एमसीएने न्यायालयाला केली. उच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत, दोन्ही निवृत्त न्यायाधीशांच्या नावावर प्रशासक म्हणून बुधवारी शिक्कामोर्तब केले.
प्रशासक तज्ज्ञांची किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, पात्र असलेल्या एमसीएच्या विद्यमान अधिकाऱ्यांची मदत घेऊ शकतात, असे न्या. शंतनू केमकर व न्या. मकरंद कर्णिक यांनी म्हटले. न्या.हेमंत गोखले हे सर्वोच्च न्यायालयाचे, तर न्या. विद्यासागर कानडे हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. या संदर्भात उच्च न्यायालय गुरुवारी तपशिलात आदेश देणार आहे. मात्र, तोपर्यंत न्यायालयाने एमसीएला काही औपचारिकता पूर्ण करण्याची परवानगी दिली.
मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने एमसीएसाठी प्रशासकांची समिती नेमण्याकरिता, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नावे सुचविण्याचे निर्देश एमसीए व याचिकाकर्त्याला दिला होता.
लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये देऊनही, एमसीएने अद्याप त्याचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे एमसीएची कार्यकारिणी बरखास्त करून, त्यावर प्रशासकांची नियुक्ती करावी, अशी विनंती करणारी याचिका एमसीएशी संलग्न असलेल्या एका क्रिकेट क्लबने उच्च न्यायालयात केली आहे.
मंगळवारच्या सुनावणीत एमसीएचे वकील ए. एस. खांडेपारकर यांनी एमसीए लोढा समितीच्या शिफारशींचे पालन करण्यास तयार असल्याची माहिती न्यायालयाला देत, त्यासाठीच १६ एप्रिल रोजी विशेष सर्वसाधारण महासभा बोलविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
मात्र, ही बैठक बोलविण्याच्या एमसीएच्या निर्णयावर शंका व्यक्त करत, उच्च न्यायालयाने एमसीएने प्रशासकांची नियुक्ती मान्य करावी, असे म्हटले, तसेच बीसीसीआयनेही न्यायालयाला दिल्ली व आंध्र उच्च न्यायालयाने दिल्ली आाणि आंध्र क्रिकेट असोसिएशनवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाचा विचार करावा, अशी विनंती केली. त्यांची विनंती मान्य करत, उच्च न्यायालयाने न्या. गोखले व न्या. कानडे यांची एमसीएच्या प्रशासकपदी नियुक्ती केली. ‘आम्ही प्रशासकांची नियुक्ती करत आहोत, पण याचा अर्थ, आम्ही एमसीएची महत्त्वाची कामे करण्यास स्थगिती देत आहोत, असा होत नाही. प्रशासकांना कारभार हातात घेऊ द्या. त्यांना नवी घटना वाचू द्या आणि त्यानंतर, ते सर्वसाधरण महासभेत निर्णय घेतील,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
त्याशिवाय, आयपीएलची तिकिटे खरेदी करणे व त्यांचे वाटप करण्याचा निर्णय केवळ प्रशासकच घेतील, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.