२०२० मध्ये लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यात ५० जणांना फाशी; नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचा अहवाल 

सर्वोच्च न्यायालयाने चार गुन्ह्यांतील सहा जणांची फाशी कायम केली, तर तीन गुन्ह्यांतील चार जणांची शिक्षा कमी करून जन्मठेप दिली

खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : २०२०मध्ये देशभरातील सत्र न्यायालयांनी ७७ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. यापैकी तब्बल ४६ जणांना लैंगिक अत्याचार करून खून केल्याबद्दल, तर चार जणांना अल्पवयीन बालकांवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी दिल्ली दरवर्षी मृत्युदंडाच्या शिक्षेसंबंधीचा अभ्यास करून प्रकल्प ३९अ या नावाने प्रसिद्ध करते. त्यांनी २०२०चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

२०१९च्या १०३ जणांच्या फाशीच्या शिक्षेच्या तुलनेत गतवर्षी कमी लोकांना ही शिक्षा दिली असली तरी याचे मुख्य कारण कोरोना महामारीचा न्यायालयीन कामकाजावर झालेला परिणाम हादेखील आहे. लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी पहिल्या तिमाहीत ४८ जणांना फाशी सुनावण्यात आली होती. राजस्थान, छत्तीसगढ, उत्तराखंड उच्च न्यायालयांनी प्रत्येकी एक अशा तीन जणांची फाशीची शिक्षा २०२०मध्ये कायम केली. तर सर्व उच्च न्याायलयांनी २२ जणांची शिक्षा कमी करून त्यांना जन्मठेप दिली. पाच जणांना दोषमुक्त केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने चार गुन्ह्यांतील सहा जणांची फाशी कायम केली, तर तीन गुन्ह्यांतील चार जणांची शिक्षा कमी करून जन्मठेप दिली. दि. ३० जानेवारी २०१६ रोजी अपहरण करून खून केलेल्या दोन आरोपींना नागपूर सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने २५ वर्षे कैदेत बदलली. यवतमाळ सत्र न्यायालयाने २०१५ मध्ये बलात्कार व पोक्सोअंतर्गत शत्रुघ्न मेश्राम याला दिलेली फाशी कमी करून २५ वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली.