क्रेडिटकार्डची मर्यादा वाढवतो सांगून घातला ९० हजारांचा गंडा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 9, 2020 11:56 PM2020-02-09T23:56:09+5:302020-02-09T23:56:17+5:30
कासारवडवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा : ओटीपी देणे पडले महागात
ठाणे : क्रेडिटकार्डची मर्यादा (क्रेडिट लिमिट) वाढविण्यात आल्याचा बहाणा करीत ओटीपी क्रमांक मागून एका ठकसेन महिलेने हर्मितकौर कपूर (४४, रा. ब्रह्मांड, घोडबंदर रोड, ठाणे) या महिलेला ८९ हजार ९९९ रुपयांचा आॅनलाइन गंडा घातल्याचा प्रकार काही महिन्यांपूर्वी घडला. याप्रकरणी कपूर यांनी शनिवारी कासारवडवली पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे.
आरबीएल बँकेची प्रतिनिधी बोलत असून पूर्वीच्या क्रेडिटकार्डची मर्यादा ९० हजारांपर्यंत होती. आपण बँकेचे नवीन ग्राहक असल्यामुळे क्रेडिटकार्डची मर्यादा आता ५० हजारांनी वाढवली आहे, असा दावा करणारा फोन कपूर यांना २६ जुलै २०१९ रोजी सकाळी ११.४५ वाजता आला होता. तसेच १० हजारांचे कॅश व्हाउचरही दिल्याचा फोन एका महिलेने त्यांना केला होता. मात्र, कामात असल्यामुळे नंतर फोन करा, असे त्यांनी त्या महिलेला सांगितले. त्यानंतर, दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास ममता नामक महिलेने त्यांना पुन्हा फोन केला. त्यावेळी मात्र आपण भाग्यशाली ग्राहक असल्याचे सांगत या महिलेने आपल्या आॅफरची मधाळ भाषेत कपूर यांना पुन्हा माहिती दिली. ही आॅफर प्राप्त करण्यासाठी आपल्या मोबाइलवर आलेला ओटीपी क्रमांक कळवा, असेही तिने सांगितले.
संबंधित महिलेच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवत कपूर यांनी आपल्या मोबाइलवर आलेला ओटीपी क्रमांक या महिलेला दिला. त्यानंतर, लगेचच दुपारी २ वाजून दोन मिनिटांनी आणि दोन वाजून सात मिनिटांनी अनुक्रमे ४० हजार आणि ४९ हजार अशा ८९ हजार ९९९ रुपये किमतीच्या वस्तू एका आॅनलाइन साइटवरून खरेदी केल्याचा मेसेज कपूर यांना मोबाइलवर आला. यानंतर, फोनवर बोलणाऱ्या ममताला त्यांनी आपल्या आरबीएलकार्डद्वारे काहीतरी खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर, मात्र संबंधित महिलेने लगेचच त्यांचा फोन कट केला. काहीतरी गैरप्रकार झाल्याचा अंदाज करून त्यांनी आपले के्रडिटकार्ड त्यानंतर बंद केले. याबाबत वारंवार त्यांनी आरबीएल बँकेशीही पाठपुरावा केला. मात्र, आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
अखेर, याप्रकरणी त्यांनी सहा महिन्यांनी ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी कासारवडवली पोलीस ठाण्यात फसवणुकीसह माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० (६६-सी) आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० (६६-डी) नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.