प्रयागराज – आयपीसी कलम ३७५ मध्ये दुरुस्तीनंतर १५ वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या पत्नीसोबत केलेले शारिरीक संबंध बलात्काराच्या व्याख्येत येत नाही असं इलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटलं आहे. बायकोचा हुंड्यासाठी छळ आणि जबरदस्तीनं लैंगिक संबंध ठेवण्याचा आरोपीला कोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. मुरादाबादच्या खुशाबे अलीच्या जामीन अर्जावर न्या. मो असलम यांनी सुनावणी केली.
अलीविरोधात त्याच्या पत्नीने मुरादाबादच्या भोजपूर पोलीस ठाण्यात हुंड्यासाठी छळ, मारहाण करणे आणि धमकी देऊन जबरदस्ती संबंध ठेवणे असे आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. अलीच्या वकिलांनी सांगितले की, पीडित महिलेकडून न्यायाधीशांसमोर जबरदस्तीनं संबंध ठेवणं आणि अलीच्या भावांनीही बलात्कार करणे हे आरोप केलेत. परंतु आम्ही ते फेटाळले आहेत. २०१३ साली आयपीसी कलम ३७५ मध्ये संशोधन आणि दुरुस्ती करून १५ वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या पत्नीसोबत संबंध ठेवणे हे बलात्काराच्या श्रेणीतून वगळले होते. कोर्टाने या कायद्याचा दाखला देत अलीचा सशर्त जामीन मंजूर केला.
केरळ हायकोर्टानंही सुनावला महत्त्वाचा निर्णय
यापूर्वी केरळ हायकोर्टानेही बलात्काराच्या प्रकरणात एक मोठा निर्णय दिला होता. कोर्टाने म्हटलं होतं की, पीडितेच्या मांड्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं चुकीचं कृत्य केले गेले तरी ते बलात्काराच्या बरोबरीचं मानलं जाईल. चुकीची कृत्य थेट महिलेच्या शरीरासोबत छेडछाड आहे आणि हे बलात्काराच्या गुन्ह्यासारखं गंभीर प्रकार आहे. हायकोर्टाने बलात्काराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या गुन्हेगाराच्या अपीलावर सुनावणी करताना अशाप्रकारे विधान केले होते. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायलयाने एका व्यक्तीला बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवलं होतं. कारण त्या आरोपीने त्याच्या शेजारी राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी चुकीच्या आणि वाईट पद्धतीने हात लावून तिचा लैंगिक छळ केला होता.