पोलीस आयुक्तांवरील अवमान याचिकेवर उत्तर द्या; कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

ख्वाजा युनूसची आई असिया बेगम यांनी २३ जून रोजी परमवीर सिंग यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.

मुंबई : ख्वाजा युनूस कोठडी मृत्यूप्रकरणी खटला सुरू असलेल्या चार पोलिसांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतल्याबद्दल मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले.

ख्वाजा युनूसची आई असिया बेगम यांनी २३ जून रोजी परमवीर सिंग यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. जाणूनबुजून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. २००४ मध्ये उच्च न्यायालयाने चार आरोपी पोलिसांना सेवेत रुजू न करून घेण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. साहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे, हवालदार राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई आणि राजाराम निकम यांच्यावर ख्वाजा युनूसची हत्या व पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी खटला सुरू आहे. या चौघांची खातेनिहाय चौकशी सुरू झाली नसल्याचे याचिकेत नमूद आहे. न्या. ए.ए. सय्यद व न्या. एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगून दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली आहे.

‘अमिताभ गुप्तांवरही कारवाई करावी’
सिंग यांच्याबरोबरच गृहविभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्यावरही कारवाईची मागणी असिया बेगम यांनी केली. २ डिसेंबर २००२ रोजी घाटकोपर बॉम्बस्फोटप्रकरणी ख्वाजा युनूससह तिघांना अटक झाली. ६ जानेवारी २००३ रोजी तो अखेरचा दिसला, त्यानंतर बेपत्ता झाला. तो फरार झाल्याचा पोलिसांचा दावा आहे, तर पोलिसांनीच त्याची हत्या करून पुरावे नष्ट केल्याचा दावा त्याच्या आई असिया बेगम यांनी केला आहे.