“...अन्यथा स्वत:ला ठार करतो”; भूमाफियांनी हडपली आदिवासींची जमीन, सरकारनेही केली डोळेझाक

पागी यांनी एकेदिवशी शेतात जाऊन पाहिले असता त्यांना वसई-विरार महापालिकेचे कर्मचारी तिथे दिसले, तेव्हा जमीन आपल्याकडून हिसकावून घेतली आणि मोबादलाही दिला नसल्याचं पागी कुटुंबीयांना समजल्याने त्यांना धक्का बसला,

पालघर  - नालासोपारा येथील ४ आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीवर भूमाफियांनी कब्जा केल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. आम्हाला न्याय द्या अन्यथा सगळे जीव देतो अशी आर्त विनवणी आदिवासींनी केली आहे. भूमाफियांनी आदिवासींचा विश्वास संपादन करून त्यांच्याकडील जमीन विकण्यास भाग पाडली, त्यासाठी २५ कोटी रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं परंतु ही रक्कम दिलीच नाही, जमिनी विकण्यासाठी नॉन ट्रायबल  करण्यासाठी या लोकांनी आदिवासींवर दबाव टाकल्याचा आरोप आहे.

४२ वर्षीय सुनील बाबू पागी यांच्यासह ३ आदिवासी शेतकऱ्यांनी कोर्टाकडे धाव घेतली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर नालासोपारा पोलिसांनी १६ सप्टेंबर रोजी बिल्डर प्रदीप गुप्ता, साई रायडम रियलर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे अनिल गुप्ता आणि त्यांचे सहकारी सुधाकर म्हात्रे, रमेश व्यास तसेच अन्य जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. अद्याप या आरोपींपैकी एकालाही अटक केली नाही, मिड डेच्या वृत्तानुसार आरोपींनी कोर्टाकडे अंतरिम दिलासा मिळावा यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत.

काय आहे प्रकरण?   

२००५-०६ मध्ये एजेंट म्हात्रे आणि व्यास यांनी सुनील पागीसह त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले की, जर तुम्ही तुमची जमीन नॉन ट्रायबल म्हणून रुपांतरित केल्यास त्यासाठी २५ कोटी रुपये दिले जातील, निष्पाप आणि निरक्षर असलेल्या आदिवासी कुटुंबाने त्यांच्यावर सहज विश्वास ठेवला, आरोपींनी पागी कुटुंबाच्या हडपलेल्या जमिनीची किंमत जवळपास ८० कोटी रुपये आहे असं या कुटुंबाचे वकील सचिन पवार यांनी सांगितले. एजेंटने पागी यांची जमीन बिगर आदिवासी जमिनीत रुपांतरित केली, त्यानंतर पीडितांची बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये खाती उघडली, बँकेच्या केवायसीमध्ये एजेंटने त्यांचे नंबर दिले, पासबुक आणि चेकबुकवर पागी कुटुंबाच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. त्यानंतर आरोपींनी वसई विरार शहर महानगरपालिका (व्हीव्हीसीएमसी) कडे गिफ्ट डीडच्या अंतर्गत जमीन विकण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली, व्हीव्हीसीएमसीने गिफ्ट डीडच्या बदल्यात विकास हक्क प्रमाणपत्र (डीआरसी) जारी केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी खुल्या बाजारात डीआरसी विक्रीस मान्यता दिली. हेमंत पाटील यांनी डीआरसीमधून पागी याची जमीन ६ कोटीला विकत घेतली, ते पैसेही पागी यांना मिळाले नाहीत. एजेंटने अन्य लोकांनाही डीआरसीच्या माध्यमातून जमीन विकली, सध्या पोलीस या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करत आहेत.

शेतात महापालिकेचे कर्मचारी पाहिल्याने धक्का बसला   

पागी यांनी एकेदिवशी शेतात जाऊन पाहिले असता त्यांना वसई-विरार महापालिकेचे कर्मचारी तिथे दिसले, तेव्हा जमीन आपल्याकडून हिसकावून घेतली आणि मोबादलाही दिला नसल्याचं पागी कुटुंबीयांना समजल्याने त्यांना धक्का बसला, यानंतर पीडित कुटुंबाने नालासोपारा पोलिसांकडे धाव घेतली, परंतु तिथे कोणीच मदत केली नाही, अखेर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने पागी कुटुंबाने २२ जुलै २०२० ला मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि पालघर पोलीस अधिक्षकांना पत्र पाठवलं त्याठिकाणीही न्याय मिळाला नाही, त्यामुळे ७ ऑगस्ट रोजी पागी कुटुंबाने कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले, यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून व्यवहाराची चौकशी सुरु केली आहे.

पागी कुटुंबातील वयोवृद्ध महिला नानूबाई म्हणाल्या की, आमच्य कुटुंबाची अवस्था इतकी बिकट आहे की आम्हाला २ वेळचं जेवण मजुरीचं काम करून मिळतं, तर मंजुळा पागींनी सांगितलं की, मी जवळच्या बंगल्यात घरकामाला जाते, पण कोरोनामुळे काम ठप्प झालं, संकटकाळात कसंतरी पैसे कमवण्यासाठी धडपड करतेय. अर्धा दिवस काम करून मला लोकांकडून ५० रुपये मजुरी मिळते असं त्या म्हणाल्या. तर आम्हाला केस मागे घेण्यासाठी धमक्या येत आहेत, ते खूप श्रीमंत लोक आहेत असं रवी पागींनी सांगितले.

प्रदीप गुप्ता यांचे स्पष्टीकरण

या प्रकरणात चुकीने माझं नाव घालण्यात आले आहे, माझा या जमीन व्यवहाराशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही, एफआयआरमध्ये नोंदवलेले माझे नाव काढण्यासाठी मी हायकोर्टाकडे विनंती अर्ज केला असल्याची माहिती प्रदीप गुप्ता यांनी दिली आहे.