कोरेगाव-भीमा प्रकरण : केंद्राच्या पत्राशिवाय कागदपत्रे सुपूर्द न करण्यास सरकार ठाम
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2020 10:08 PM2020-01-28T22:08:19+5:302020-01-28T22:12:31+5:30
मुख्यमंत्र्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना
कोरेगाव-भीमा प्रकरण : केंद्राच्या पत्राशिवाय कागदपत्रे सुपूर्द न करण्यास सरकार ठाम
मुंबई : कोरेगाव -भीमा दंगल प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) उत्सुक असलीतरी त्याबाबतची गुंतागुत वाढत चालली आहे. दंगलीचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्याबाबत केंद्राकडून अधिकृतपणे कळविण्यात न आल्याने याप्रकरणाचा दस्ताऐवज तुर्तास दुसऱ्या यंत्रणेकडे न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी याप्रकरणी गृहसचिवांसह पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल आणि राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याशी चर्चा करुन या प्रकरणाचा पुर्ण आढावा घेतला.
एल्गार परिषद प्रकरणी प्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकार आमनेसामने
पुण्यात झालेली एल्गार परिषद व त्यानंतर झालेल्या दंगलीवेळी शुक्ला या पुण्याच्या आयुक्त म्हणून कार्यरत होत्या. राज्य घटनेने राज्य सरकारकडे असलेले अधिकार आणि कायद्याच्या अधीन राहून याप्रकरणी भूमिका निश्चित करण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे याबाबत सावधगिरीने पावले उचलण्यात येत असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले आहे.
एल्गार परिषदेच्या तपासासाठी एनआयए'ची टीम पुण्यात दाखल
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या तपासामध्ये पूर्वगृह दुषित ठेवून निरपराधावर कारवाई केली आहे, असा आक्षेप घेत याबाबत विशेष तपास पथक(एसआयटी) स्थापन करुन तपास करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने या गुन्ह्याचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) परस्पर सोपविला आहे.मात्र, राज्य सरकारने त्याबाबत केंद्राशी असहकार्य करीत आपल्या अधिकाराचा पुर्ण वापर करण्याचे ठरविले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मंगळवारी सकाळी गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून पूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला. केंद्राच्या दबावाला न पडता घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे याबाबत भूमिका घेण्याची भूमिका स्पष्ट केल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
