Phone Tapping : रश्मी शुक्ला प्रकरणात राज्य सरकारकडून नाशिकचे विशेष सरकारी अभियोक्ता अजय मिसर यांची नियुक्ती

Rashmi Shukla's Phone Tapping Case : राज्य गुप्त वार्ता विभागाकडील गोपनीय संभाषणाचे अहवालही प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहचल्याने खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देयाप्रकरणी राज्य सरकारकडून विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नाशिकचे अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नाशिक : पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंगमध्ये बदल्या, बढत्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ लागला आहे. या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल लीक केल्याप्रकरणी राज्य गुप्त वार्ता विभागाकडून मुंबई सायबर पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारकडून विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नाशिकचे अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
 

राज्य गुप्त वार्ता विभागाकडील गोपनीय संभाषणाचे अहवालही प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहचल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी राज्य गुप्त वार्ता विभागाने सायबर पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल लीक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यामध्ये चौकशीसाठी मुंबईला येण्यास वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी नकार दिल्याने सायबर पोलिसांनी त्यांना पुन्हा समन्स बजावले होते. ३ मे पर्यंत मुंबईत चौकशीसाठी हजर राहण्यास त्यांना सांगण्यात आले होते. मात्र, रश्मी शुक्ला यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.  
 

रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात चौकशीसाठी मुंबईत चौकशीला येण्यास नकार दिला होता. चौकशीवेळी विचारण्यात येणारे प्रश्न आणि एफआयआरची प्रत पाठवण्याची मागणी करत त्यांनी चौकशीला येण्यास नकार दिला होता. त्यासाठी त्यांनी करोनाचे कारण दिले होते. फोन टॅपिंगप्रकरणी दोन वेळा समन्स बजावूनही बीकेसी सायबर सेल पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर न राहणाऱ्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची चौकशी त्यांच्या हैदराबाद येथील राहत्या घरी करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने मुंबईपोलिसांना दिली. तसेच या चौकशीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची मुभाही पोलिसांना दिली. यादरम्यान त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिले.

अजय मिसर यांची नाशिक जिल्हा सरकारी वकीलपदी नियुक्ती

सरकारी वकील अजय मिसर यांच्या ‘हत्त्येचा कट’

इकबाल कासकर, छोटा शकीलच्या खटल्यात नाशिक चे सरकारी वकील अजय मिसर यांची नियुक्ती

कोरोनामुळे रश्मी शुक्ला दोन्ही वेळी मुंबईत येऊ शकल्या नाहीत, असे शुक्ला यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाला सांगितले. सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी यांनी सांगितले की, शुक्ला यांना मुंबईत येणे जमत नसेल तर आम्ही मुंबईतून पोलिसांचे एक पथक हैदराबाद येथे त्यांची चौकशी करण्यासाठी पाठवू. शुक्ला यांनी पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करावे. तसेच आम्ही त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू. न्यायालयाने आम्हाला परवानगी द्यावी. चौकशीवेळी त्यांचे एक वकील त्यांच्याबरोबर उपस्थित असतील. अन्य कोणालाही परवानगी देण्यात येणार नाही.

जेठमलानी यांनी राज्य सरकारच्या या प्रस्तावावर आक्षेप न घेता पोलिसांना या प्रकरणाच्या  चौकशीसाठी आवश्यकत सर्व  सहकार्य करण्याची पूर्ण तयारी दर्शवली. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचा अंतरिम आदेश द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर खंबाटा यांनी शुक्ला यांच्यावर पुढील तारखेपर्यंत कारवाई न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.