पोलिसांनी बदलली जबरी चोरीची व्याख्या, म्हाडाच्या ठेकेदारासह तिघांविरुद्ध खोटा गुन्हा  

संबंधित कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत पोलीस ठाण्यात ठेवून त्यांनी हा गुन्हा नोंदविल्याने न्यायालयही अचंबित झाले आहे.

- जमीर काझी
मुंबई : म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी सूचनेनंतर उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्वत:चा संगणक घेऊन गेल्याचे स्पष्ट पुरावे असतानाही, ठेकेदारासह तिघांविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्याचा अजब पराक्रम एमआरए मार्ग पोलिसांनी केला आहे. संबंधित कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत पोलीस ठाण्यात ठेवून त्यांनी हा गुन्हा नोंदविल्याने न्यायालयही अचंबित झाले आहे. त्यामुळे त्यांना अटक न करता चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कुलाब्यातील उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण व निष्काशन) कार्यालयातील संगणक नेल्याप्रकरणी प्रामाणिक सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष राजन परब, सुपरवायजर अजहर सय्यद व ऑपरेटर अक्षय धुरी यांच्याविरुद्ध एमआरए मार्ग पोलिसांनी ११ मार्चला मध्यरात्री भारतीय दंड विधान कलम ३९२, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

काय आहे प्रकरण?
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने बीडीडी चाळीतील म्हाडाच्या इमारतीच्या घरांचा डाटा फीडिंग, संगणक व साहित्य पुरविण्याचे काम तीन वर्षांपासून ठेकेदारी पद्धतीने प्रामाणिक सेवा सहकारी संस्थेला दिलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी कुलाबा येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात एक संगणक व आॅपरेटर नेमला होता. मात्र, त्या ठिकाणचे काम संपल्याने म्हाडा मुंबई मंडळाच्या (बीडीडी) कार्यकारी अधिकारी एस.एस.कोण्णूर यांनी ३१ जानेवारीला म्हाडाच्या आयसीटी अधिकाऱ्यांना संस्थेकडून पुरविण्यात येत असलेला एक संगणक व आॅपरेटर कमी करण्याबाबत कळविले.

१ फेबु्रवारीला तेथील आॅपरेटरला कमी करून ९ फेबु्रवारी कार्यालयाला पुन्हा स्मरणपत्र, तसेच संबंधित तहसीलदार, लिपिकाला सांगून संगणक नायगाव येथील म्हाडाच्या साइटवर नेला. मात्र, उपजिल्हाधिकारी कराळे यांनी ११ मार्चला एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात क्लार्क शेख याला संगणक चोरून नेल्याची तक्रार द्यावयास लावली.पोलिसांकडून त्यासंबंधी परब यांना बोलाविल्यानंतर त्यांनी संगणक ताब्यात घेण्याबाबत म्हाडाने दिलेले पत्र, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाशी केलेला पत्रव्यवहारासंबंधी सर्व कागदपत्रे दाखविली.

तरीही पोलिसांनी त्यांच्यावर संगनमताने जबरी चोरी केल्याचा गंभीर गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे तिघांनी अटकेच्या शक्यतेने अटकपूर्व जामिनासाठी १२ मार्चला सत्र न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर, पोलिसांना आपली चूक लक्षात आल्याने शुक्रवारी सुनावणीवेळी आपले प्रतिज्ञापत्र मांडण्यासाठी एका दिवसाची मुदत मागवून घेतली. शनिवारी सुनावणीत पोलिसांनी संस्थेने मूळ कागदपत्रे दाखविली नसल्याची सबब सांगत बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यान, या प्रकाराबत वरिष्ठ निरीक्षक आनंदा होगडे यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे सांगत फोन कट केला.

उपायुक्तांची प्रकरण बंद करण्याची सूचना
एमआरए मार्ग पोलिसांनी आततायीपणे पुरेशी माहिती न घेता, गुन्हा दाखल केल्याचे स्पष्ट झाल्याने याबाबत परिमंडळ-१चे उपायुक्त संग्रामसिंह निशाणदार यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी हे प्रकरण बंद करण्याची सूचना केली आहे असे सांगितले. मात्र, बेजबाबदारपणे काम करणाºया पोलीस अधिकाºयांवर कार्यवाहीबाबत काहीही भाष्य करण्यास नकार दिला.