राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई यांनी आज तक्रार दिली असून त्यानुसार अज्ञात इसमाने राज्य गुप्तवार्ता विभाग येथील गोपनीय पत्र आणि इतर तांत्रीक गोपनिय माहिती बेकायदेशीरपणे प्राप्त केली. याकरीता भारतीय टेलीग्राफ ऍक्ट १८८५ कलम ३० सह माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००८ कलम ४३ (व), ६६ सह The Official secrets act, 1923 च्या कलम ५ अन्वये अज्ञात इसमाविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.या गुन्हयाचा पहिला तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सायबर विभाग, गुन्हे शाखा, मुंबई करीत आहेत. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी शासनाची दिशाभूल करून काही खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप केलेे. त्यांची ही कृती भारतीय टेलिफोन ॲक्टचा गैरवापर करणारी आणि संबंधित व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे, असा गंभीर ठपका मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी चौकशी अहवालात ठेवला असून सरकार आता या अहवालावर काय करते, याकडे लक्ष लागले होते. मुख्य सचिवांनी आपला अहवाल गुरुवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला.
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तातडीने सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले होते. त्यानुसार मुख्य सचिवांनी आपला अहवाल सादर केला. आतंकवाद, दहशतवाद, दंगली घडवणे यासारखी कृत्ये करणे यासाठी काही खाजगी व्यक्तींचे फोन टॅप केले जातात. त्यासाठी शुक्ला यांनी परवानगी मागितली होती. ती परवानगी त्यांना देण्यात आली होती.
इंडियन टेलिग्राम ॲक्टनुसार राजकीय मतभेद, व्यावसायिक तंटे, कौटुंबिक कलह अशा स्वरूपाच्या प्रसंगांमध्ये फोन टॅपिंग करणे अभिप्रेत नाही. मात्र या प्रकरणात मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या प्रयोजनासाठी या तरतुदीचा गैरवापर करून शासनाची दिशाभूल केल्याचे दिसते. ही बाब गंभीर असल्याने या फोन टॅपिंगबद्दल रश्मी शुक्ला यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते. त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांनी माझी, तसेच गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांची व्यक्तिशः भेट घेतली होती. झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. त्याप्रमाणे त्यांच्या कौटुंबिक व्यथा विशेषतः त्यांच्या पतींचे कॅन्सरमुळे झालेले निधन, त्यांची मुले शिकत असल्याची बाब सांगितली. आपली चूक झाल्याचे कबूल करून त्यांनी दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली होती. मात्र शासनाकडे सादर झालेला अहवाल परत देण्याचा कोणताही प्रघात नाही. म्हणून तशी कारवाई करण्यात आली नाही. तसेच त्या एक महिला अधिकारी असल्याने व त्यांची चूक त्यांनी कबुल केल्यामुळे, शिवाय पतीचे निधन, मुलांचे शिक्षण ही बाब निदर्शनास आणल्याने सहानुभूती व सौजन्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर प्रस्तावित कारवाई करण्यात आली नव्हती. दरम्यानच्या काळात त्यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर बदली झाली, असे मुख्य सचिव यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आता मुंबई येथील राज्य गुप्तवार्ता विभागाने दिलेल्या तक्रारनुसार याप्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.