भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन मिळण्याची विनंती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेेेटाळून लावली आहे. 2018 मध्ये अटक केल्यााानंतरर भायखळा तुरुंगात त्या आहेत. भारद्वाजच्या अॅडव्होकेट वृंदा ग्रोव्हर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका आज मागे घेतली.
एल्गार परिषद प्रकरणी आरोपी असलेल्या नागरी अधिकार कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांचा अंतरिम जामीन अर्ज विशेष एनआयए न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी फेटाळला होता. भारद्वाज (५९) यांना ठेवण्यात आलेल्या भायखळा कारागृहातील डॉक्टर आणि कैद्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. आपल्यालाही मधुमेह, हायपरटेन्शन, उच्च रक्तदाब असे आजार आहेत. त्यात कोरोनाची लागण झालेल्या कैद्यांमध्ये ठेवून आपला जीव धोक्यात घालण्यात येत आहे. त्यामुळे अंतरिम जामिनावर आपली सुटका करण्यात यावी, अशी विनंती भारद्वाज यांनी मागे जामीन अर्जात केली होता. त्यांच्या या जामीन अर्जावर विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांनी आक्षेप घेतला होता.भारद्वाज यांच्यावर बेकायदेशीर हालचाली ( प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करू शकत नाही, असे शेट्टी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
भायखळा कारागृहातील कैदी व अंडरट्रायल्सना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यांना असलेल्या आजारावर उपचार करण्यात येतात, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत भारद्वाज यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला होता. भारद्वाज यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेमध्ये या सर्व लोकांचा हात होता आणि त्याचा परिणाम म्हणजे दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे जातीय दंगल उसळली, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
Supreme Court refuses to entertain a plea seeking interim bail on medical grounds filed by Sudha Bharadwaj, accused in Bhima-Koregaon case lodged in Byculla women’s prison since her arrest in 2018. Advocate Vrinda Grover appearing for Bhardwaj withdrew the plea from the top court— ANI (@ANI) September 24, 2020