वाहनाचा शिकावू चाचणी आता संगणकाद्वारे; आरटीओ ५०० टॅबलेट करणार खरेदी

४३ प्रादेशिक कार्यालयात पुरवठा

ठळक मुद्दे शिकावू व पक्की वाहन चालविण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या (लायसन्स) परवाना चाचणीचे काम आता अधिक पारदर्शी व गतिमान होणार आहे.तीन महिन्यापूर्वी राज्य सरकारच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.५०० टॅबलेटची खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयात प्रत्येकी १५ तर उप प्रादेशिक कार्यालयात १० टॅब पुरविण्यात येणार आहेत.

जमीर काझी

मुंबई - राज्यभरातील प्रादेशिक्षक परिवहन कार्यालयामार्फत ( आरटीओ) दिले जाणाऱ्या शिकावू व पक्की वाहन चालविण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या (लायसन्स) परवाना चाचणीचे काम आता अधिक पारदर्शी व गतिमान होणार आहे. यापुढे लायसन देण्याचे काम लवकरच संगणकाद्वारे केले जाणार आहे. त्यासाठी तब्बल ५०० टॅबलेट खरेदी करण्यात येणार आहेत. तीन महिन्यापूर्वी राज्य सरकारच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.

राज्यातील सर्व ११ परिवहन कार्यालयात टॅब पुरविले जाणार आहेत. त्याच्याद्वारे चालकाच्या ड्रायव्हिंग चाचणी घेतली जाईल. ५०० टॅबच्या खरेदीसाठी गृह विभागाने आरटीओला मान्यता दिली असून येत्या काही महिन्यात त्याची पूर्तता होईल, असे अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.
मोटर वाहन विभागातील परिवहन व उप प्रादेशिक कार्यालयात शिबीर घेवून कच्चे व पक्के लायसन दिले जाते. शिकावू लायसनसाठी वाहन चालकांची चाचणी मानवी पद्धतीने घेण्यात येते. त्यामध्ये बहुतांशवेळा केवळ औपचारिकता पार पाडली जात असून संबंधित निरीक्षक हा इच्छुक वाहन चालक, त्यांचे एजंट यांच्याशी ‘अर्थ‘पूर्ण चर्चा करुन प्रमाणपत्र देतात. सर्रास सर्व कार्यालयात हा प्रकार उघडपणे सुरु आहे. त्याला प्रतिबंध बसावे, आणि लायसनची प्रक्रिया पारदर्शी व गतिमान करण्यासाठी परिवहन आयुक्ताकडून ही चाचणी संगणकीकृत करण्याचा प्रस्ताव बनविण्यात आला होता. त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात टॅबलेट पुरविण्याची मागणी करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने या प्रस्तावाल हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानुसार ५०० टॅबपैकी ४८५ टॅब कार्यालयाला पुरविले जातील तर १५ टॅब राखीव ठेवण्यात येणार आहे. त्याची खरेदीसाठी लवकरच निविदा मागविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. राज्यात परिवहन विभागाचे ११ प्रादेशिक व ३२ उप प्रादेशिक कार्यालये आहेत. ५०० टॅबलेटची खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयात प्रत्येकी १५ तर उप प्रादेशिक कार्यालयात १० टॅब पुरविण्यात येणार आहेत. उर्वरित १५ राखीव ठेवले जातील.