केंद्र, राज्य सरकारने ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळवून द्यावे

उस्मानाबाद : देशामध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, एनटी, व्हीजेएनटी यांची संख्या ८५ टक्के आहे. मात्र केंद्र व राज्य सरकारने अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने ओबीसी समूहाचे राजकीय आरक्षण रद्द करून त्यांना मुख्य विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित ठेवण्याचे काम केले आहे. हा अन्याय दाेन्ही सरकारांनी तातडीने दूर करावा, अशी मागणी बारा बलुतेदार महासंघाचे उपाध्यक्ष धनंजय शिंगाडे यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर गाेरसेनेच्या वतीने ओबीसी आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदाेलन सुरू आहे. या आंदाेलनकर्त्यांची १८ ऑगस्ट राेजी त्यांनी भेट घेऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी ते बाेलत हाेते.

यावेळी महात्मा फुले समता परिषदेचे सरचिटणीस आबासाहेब खोत, कैकाडी समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सतीश कदम, बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष शुभम कदम, मराठवाडा अध्यक्ष डी. एन. कोळी, बामसेफचे मराठवाडा अध्यक्ष मारुती पवार, तुळजाभवानी कामगार संघटनेचे सुरेश पवार, गोरसेनेचे राजाभाऊ पवार, दिलीप जाधव, बालाजी राठोड, दिलीप आडे, राजू चव्हाण, कालिदास चव्हाण, शंकर राठोड, लखन चव्हाण, कुमार राठोड, नीळकंठ राठोड व महिला आघाडीच्या मीराबाई राठोड यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती.

शिंगाडे म्हणाले की, आमची ताकद बघायची असेल, ओबीसींना छेडायचेच असेल, राजकीय आरक्षण अबाधित नाही ठेवले तर पुढील काळामध्ये आंदोलन अधिक तीव्र करून आमच्या मागण्या मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडू असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी ओबीसी समाजाबरोबर इतर सर्व समाजातील नागरिक या आंदोलनात सहभागी होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी गोरसेनेच्या वतीने राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू असून, जोपर्यंत शासन मागण्या मान्य करीत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. आंदोलनादरम्यान जर एखादा अनुचित प्रकार घडला तर त्यास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही शिंगाडे यांनी यावेळी दिला.