उस्मानाबादेत साडेतीनशेवर रोहयो मजुरांची ‘आर्थिक’ कोंडी !

या सर्व मजुरांचे ‘एफटीओ’ रिजेक्ट झाल्याचा दावा पंचायत समितीकडून केला जात आहे

ठळक मुद्देचार ते सहा महिन्यांपासून मजुरी मिळालीच नाहीउस्मानाबाद पंचायत समितीचा गलथान कारभार

उस्मानाबाद : सध्या जिल्हा भीषण दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत रोहयो मजुरांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी योजनेला गती देण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत. कामावरील मजुरांना पंधरा दिवसांत मजुरी देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही उस्मानाबाद तालुक्यातील एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ३६० मजुरांना मागील चार ते सहा महिन्यांपासून छदामही मिळालेला नाही. या सर्व मजुरांचे ‘एफटीओ’ रिजेक्ट झाल्याचा दावा पंचायत समितीकडून केला जात असला तरी त्यांना वेळेत मजुरी देण्यासाठी काय प्रयत्न केले? याचे उत्तर संबंधित यंत्रणेकडे नाही, हे विशेष.

तत्कालीन विभागीय आयुक्त भापकर यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक घेतली होती. रोजगार हमी कक्षाच्या कामावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करीत मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी व सिंचनाच्या सुविधांमध्ये वाढ व्हावी यासाठी मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना दुसरीकडे मात्र, मजुरांनी राबराब राबूनही त्यांच्या घामाचा दाम मिळाला नसल्याचा धक्कायदायक प्रकार उस्मानाबाद पंचायत समितीअंतर्गत समोर आला आहे. साधारपणे सहा-सात महिन्यांपूर्वी वेगवेगळ्या गावांमध्ये रोहयोअंतर्गत घरकुल, सिंचन विहिरी, पुन:र्भरण, स्वच्छतागृह आदी कामे करण्यात आली. या मजुरांना पंधरा दिवसांत त्यांच्या हक्काची मजुरी मिळणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, पंचातय समितीच्या गोंधळी कारभाराचा फटका या मजुरांना सोसावा लागत असल्याचे चित्र आहे. मागील चार ते सहा महिन्यांपासून तालुक्यातील तब्बल ३६० मजुरांना मजुरीचा छदामही मिळालेला नाही. यापैकी हातावर पोट असलेले अनेक मजूर पंचायत समिती सभापती, उपसभापती यांच्या दालनाचे उंबरठे झिजवित आहेत. आश्वासन देण्यापलिकडे या मंडळीच्या हाती काहीच नाही.

बुधवारीही असेच काही मजूर आले होते. गटविकास अधिकारी नलावडे यांची भेट घेण्यासाठी दोनवेळा कार्यालयात गेले. परंतु, बंद दालनाचे दर्शन घेऊन त्यांना गावाचा मार्ग धरावा लागला. हक्काच्या मजुरीसाठी होणारी पायपीट पाहून उपसभापती जाधव यांनी रोहयो कक्षातील एका कर्मचाऱ्यांना बोलावून ‘एफटीओ रिजेक्ट’ का झाले, अशी विचारणा केली असता ‘काही एफटीओ त्यावेळी पैसे नसल्याने तर काहींचे बँक खाते क्रमांक चुकीचा असल्याने रद्द झाले’ असे उत्तर देऊन स्वत:ची सुटका करून घेतली. परंतु, ३६० मजुरांचे किती पेमेंट आहे? याचे उत्तर विचारले असता, ते देता आले नाही. त्यामुळे पंचायत समितीचा कारभार कोणत्या दिशेने सुरू आहे? याची यातून प्रचिती आल्याशिवाय राहणार नाही.

आमचा दोष काय?
पंचायत समितीत आलेल्या मजुरांशी प्रस्तूत प्रतिनिधीने संवाद साधला असता, आम्ही नेहमी चकरा मारत आहोत. प्रत्येकवेळी एकच उत्तर दिले जात आहे. आज चार ते सहा महिने लोटली आहेत. असे असतानाही पंचायत समितीकडून ठोस पाऊले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे उपासमारीची वेळ आल्याचे सांगत या सर्व गोंधळात आम्हा मजुरांचा दोष काय? असा संतप्त सवाल केला. आम्हाला हक्कापासून वंचित ठेवणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

सभापती, उपसभापती हतबल
सभापती गावडे, उपसभापती जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, तेही अधिकाऱ्यांसमोर हतबल झाले असल्याचे समोर आले. यासंदर्भात गटविकास अधिकारी नलावडे, रोहयो कक्षाचे अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. परंतु, प्रत्येकवेळी तेच ते उत्तर मिळत असेल तर उपायोग काय?  सततच्या या प्रकाराला आम्हीही कंटाळलो आहोत, असे सांगत हे प्रकरण पुराव्यासह विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे मांडणार असल्याचे उपसभापती जाधव ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले.

जिल्हाधिकारी लक्ष देणार कधी?
भीषण दुष्काळाने जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांसह शेतमजूर बेजार आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हाताला काम देऊन रोजगार वेळवर देण्याबाबत कठोर पाऊले उचलणे गरजचे आहे. परंतु, येथे मात्र, चार-सहा महिने मजुरी मिळत नाही. ‘एफटीओ रिजेक्ट’ झाले असे सांगून अधिकारी वेळ मारून नेत आहेत. हा प्रकार मजुरांचा उद्रेक वाढविणार आहे. त्यामुळे याबाबत आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
 
भ्रमणध्वनी उचललाच नाही...
रोहयो मजुरांच्या मजुरीच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने पंचायत समितीची बाजू ऐकून घेण्यासाठी गटविकास अधिकारी नलावडे यांच्याशी जवळपास तीन-चार वेळा भ्रमणध्वनीवरून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांनी फोन उचलला नाही. त्यामुळे याबाबत त्यांचे म्हणणे समजू शकले नाही.