गुणवत्ता वाढीच्या उपक्रमांना कात्री, ‘बांधकामां’साठी हात सैल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

उस्मानाबाद - जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती दत्तात्रय देवळकर यांनी गुरूवारी विशेष सभेत २०२१-२२ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी शिक्षण विभागाने शाळांच्या गुणवत्ता वाढीच्या अनुषंगाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांना कात्री लावली (अत्यल्प तरतूद केली) तर दुसरीकडे बांधकामांसह अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीसाठी हात सैल साेडला. या सभेत २१ काेटी ४१ लाख ६८ हजार रूपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली.

यावेळी अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, उपाध्यक्ष धनंजय सावंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. विजयकुमार फड, सभापती दत्ता साळुंके, दिग्वीजय शिंदे, रत्नमाला टेकाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिलकुमार नवाळे यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती. जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात स्वउत्पन्नापाेटी आरंभीच्या शिलकेसह सुमारे ४१ काेटी ४० लाख ८८ हजार ५२७ एवढी रक्कम तिजाेरीत जमा हाेईल, असे अपेक्षित आहे. विविध विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या याेजनांवर सुमारे २१ काेटी ४१ लाख ६८ हजार ५०० रूपये खर्च प्रस्तावित करण्यात आला. त्यामुळे १९ काेटी ९९ लाख २० हजार २७ एवढ्या रकमेचे शिलकी अंदाजपत्रक सभागृहासमाेर मांडण्यात आले. बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक ६ काेटी २९ लाख ३२ हजार रूपये ठेवण्यात आले आहेत. यानंतर निवृत्तीवेतन २० लाख रुपये, शिक्षण विभागासाठी २ काेटी १ लाख १८ हजार रुपये, ‘आराेग्य’साठी ९८ लाख ८ हजार रुपये, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकरिता २ काेटी रुपये, अनुसूचित जाती व जमाती, इतर दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी ५१ लाख ५४ हजार रुपये, सामाजिक सुरक्षा व दिव्यांग कल्याणाकरिता ४२ लाख २ हजार रूपये, महिला व बालकल्याण विभागासाठी १ काेटी १३ लाख रुपये, कृषीसाठी १ काेटी १५ लाख रुपये, पशुसंवर्धनसाठी ८२ लाख ७ हजार रूपये, वनीकरणाकरिता १ लाख रुपये, पंचायत राज कार्यक्रमाकरिता ३ काेटी २९ लाख ९६ हजार रुपये, लघु पाटबंधारे विभागासाठी १ काेटी ८ लाख रुपये तर रस्ते व पुलासाठी १ काेटी ५० लाखांची तरतूद ठेवली आहे. या तरतुदीमध्ये काही सदस्यांनी दुरूस्त्या सुचवल्यानंतर पुनर्नियाेजनात तरतूद वाढवली जाईल, अशी ग्वाही सभापती देवळकर यांनी दिली.

१२ नाविन्यपूर्ण याेजनांसाठी काेट्यवधी...

जिल्हा परिषदेकडून बारा नाविन्यपूर्ण याेजना हाती घेतल्या आहेत. प्रशासकीय इमारत देखभाल, दुरूस्तीसाठी दीड काेटी रुपये, गावांतर्गत पथदिवे बसवणे ३० लाख रुपये, शाळा देखभाल, दुरूस्तीसाठी ५० लाख रुपये, दुर्धर आजाराने त्रस्त असलेल्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी २० लाख रुपये, यात्रेसाठी पाणीपुरवठा १० लाख रुपये, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना शेळी गट वाटपासाठी २० लाख रुपये, पाणबुडी पंप पुरविण्यासाठी ५ लाख रुपये, समाजमंदिर दुरूस्तीसाठी ४ लाख रुपये, दिव्यांग कल्याणासाठी २५ लाख रुपये, अंगणवाडी विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप ५० लाख रुपये, महिला व मुलींना प्रशिक्षणासाठी ५ लाख रुपये, तेलयंत्र पुरवठा करण्याकरिता २० लाख रुपये, चाफकटर पुरवठा करण्यासाठी ३० लाख रुपये, वृक्ष लागवडीसाठी ५ लाख रुपये, दिव्यांगांना १०० टक्के अनुदानावर शेळ्या वाटपासाठी ५ लाख रुपये, बंधारे दुरूस्तीसाठी ५० लाख रुपये, रस्ते दुरूस्तीसाठी दीड काेटी रुपये, नळ याेजना दुरूस्तीकरिता ३० लाख रुपये तर साेलार पंप खरेदीसाठी ५० लाख रूपयांची तरतूद केली आहे.

काेराेनाने गणित चुकवले

जिल्हा परिषदेला विविध बाबींद्वारे २०२०-२१मध्ये ११ काेटी ३२ लाख २ हजार रूपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित हाेते. परंतु, काेराेनाने सर्वसामान्यांसह जिल्हा परिषदेचेही आर्थिक गणित चुकवले आहे. प्रत्यक्ष महसुली उत्पन्न १० काेटी १९ लाख रूपये जमा झाले. याचा परिणामही काही विकास याेजनांवर झाला. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात हे उत्पन्न केवळ ७ काेटी ८७ लाख ३ हजार रूपये मिळेल, असे अपेक्षित आहे. आरंभीची शिल्लक ३३ काेटी ५३ लाख ८५ हजार एवढी आहे.

म्हणे, पुनर्नियाेजनात तरतूद

शिक्षण विभागासाठी गतवर्षीच्या तुलनेत तरतूद वाढविण्यात आली. हे करताना गुणवत्ता विकास कार्यक्रमांना मात्र कात्री लावण्यात आली. दहावी सराव परीक्षा, जिल्हास्तरावर क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा, ई-लर्निंग साहित्याची देखभाल-दुरूस्ती, आठवी ते बारावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन यासाठी निधी ठेवण्यात आलेला नाही. तर बांधकामांसाठी काहीसा हात सैल साेडला आहे. दरम्यान, पुनर्नियाेजनात तरतूद केली जाणार असल्याचे अध्यक्ष अस्मिता कांबळे, उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांनी सभागृहाला सांगितले.