भोजनकाळात कर्मचा-यांनी केली निदर्शने

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2017 03:39 PM2017-12-11T15:39:22+5:302017-12-11T15:41:30+5:30

आंदोलन : धुळ्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेत घोषणाबाजी

Employees protested during the meal | भोजनकाळात कर्मचा-यांनी केली निदर्शने

भोजनकाळात कर्मचा-यांनी केली निदर्शने

Next
ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेत काळ्या फिती लावून कामकाज राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे पदाधिकारी व कर्मचाºयांनी सोमवारी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की शासनाकडून आश्वासने दिली जातात मात्र, प्रश्न सुटत नाही. शासनाने कर्मचारी कपात धोरण अवलंबले असून सद्य:स्थितीत अत्यावश्यक सेवेसह ४० टक्के पदे रिक्त असून कामाचा अतिरीक्त बोजा कार्यरत कर्मचा-यांवर प्रचंड प्रमाणात आहे. परिणामी, कर्मचाºयांमध्ये नाराजी पसरली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे, की युनियनचे अध्यक्ष दिनेश महाले, दिलीप राजपूत, अनिल बैसाणे, हेमंत भदाणे, राजेंद्र देव, अरूण माळी, विलास नेहते, भास्कर सोनवणे, किरण मोरे, महेंद्र सामुद्रे आदी उपस्थित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : कर्मचा-यांच्या मागण्या सुटत नसल्याने असंतोष पसरला आहे. यासंदर्भात शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही शासनाचे दुर्लक्ष होत असून प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या कर्मचाºयांनी सोमवारी भोजनकाळात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. तर दुसरीकडे राज्य जिल्हा परिषद युनियनच्या पदाधिकारी व कर्मचाºयांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. तर भोजनकाळात शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत येथील परिसर दणाणून सोडला. 
यासंदर्भात राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे, की १६ जानेवारी व ७ जुलै २०१७ रोजी मुंबईतील वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांशी कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली. तेव्हा सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात येतील व त्यासाठी पी. के. बक्षी समितीची स्थापन करण्यात येईल, असे सांगितले होते. मात्र, बक्षी समितीच्या स्थापनेला दहा महिने उलटूनही अद्याप त्या समितीने शासनाला अहवाल दिलेला नाही. तसेच इतर मागण्यांबाबतही प्रशासनाची भूमिका उदासिन आहे. नवी अंशदायी योजना रद्द करण्याबाबत शासनाची भूमिका नकारात्मक आहे. समान काम, समान दाम असा निर्णय न्यायालयाने देऊनही कंत्राटावर कर्मचारी भरती मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. यासंदर्भात तत्काळ दखल घेऊन प्रलंबित मागण्या निकाली काढाव्यात, असे निवेदनात म्हटले आहे.
७०० कर्मचारी आंदोलनात सहभागी 
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्ह्यात अडीच हजार कर्मचारी विविध विभागात कार्यरत असून त्यापैकी सोमवारी सुमारे ७०० कर्मचारी भोजनकाळात आंदोलनात सहभागी झाल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करताना संघटनेचे राज्य सचिव डॉ. संजय पाटील, कार्याध्यक्ष रत्नाकर वसईकर, कोशाध्यक्ष अशोक चौधरी, सरचिटणीस राजेश बागुल, एस. यू. तायडे, वाल्मीक चव्हाण, मोहन कापसे, नागेश कंडारे, ग. रा. पाटील, उज्ज्वल भामरे, कल्पेश माळी, देवेंद्र सोनवणे, संजय कोकणी आदी उपस्थित होते. 

Web Title: Employees protested during the meal

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.