इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरणार की दिलासा मिळणार ?

धाकधूक वाढली: आज सादर होणाऱ्या माहितीवर अवलंबून राहणार पुढचा निर्णय

धुळे : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी आपल्याला उमेदवारी मिळावी यासाठी जोरदार ‘फिल्डींग’ लावली आहे. उमेदवारी जाहीर होण्यास काही दिवस बाकी असतांनाच राज्यातील पाचही जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्यांपेक्षा जादाचे आरक्षण नियमबाह्य असल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात १६ डिसेंबरपर्यंत माहिती देण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शासन काय माहिती देते याची उत्सुकता आहे. या माहिती सादरमुळे इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरणार की दिलासा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
धुळे जिल्हा परिषदेची मुदत डिसेंबर २०१८ मध्येच संपली. जिल्हा परिषदेची मुदत संपण्यापूर्वीच काहींनी आपल्याला उमेदवारी मिळावी म्हणून आपापल्या पक्षातील नेत्यांकडे ‘फिल्डींग’ लावण्यास सुरूवात केली होती. मात्र जिल्हा परिषद आरक्षणाचा वाद न्यायालयात पोहचल्याने, निवडणुकांना विलंब झाला. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वीच लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या दोन मोठ्या निवडणुकांमुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक, उमेदवारी या गोष्टी मागे पडल्या होत्या.
मात्र १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याने, पुन्हा चर्चांना उधाण आले आहे. या निवडणुकीत आपल्याला संधी मिळावी म्हणून इच्छूक पुन्हा सक्रीय झालेले आहे.
जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून परिचित असलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आपल्याला संधी मिळावी म्हणून गेल्या काही महिन्यांपासून इच्छुकांनी स्थानिक पातळीवरील नेत्यांकडे तर काहींनी वरिष्ठांकडे चकरा मारण्यास सुरूवात केलेली आहे. उमेदवारी मिळावी म्हणून काहीजण तर सकाळपासूनच नेत्याच्या दारी ठाण मांडून बसलेले आहेत.
दरम्यान उमेदवारीची जोरात फिल्डींग लावलेली असतांनाच १३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदांमध्ये दिलेले ५० टक्यांपेक्षा जादाचे आरक्षण नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे ही निवडणूक रद्द होण्याची शक्यता असल्याने, इच्छुकांच्या गोटामध्ये प्रचंड खळबळ उडालेली आहे. लावलेल्या ‘फिल्डींगवर पाणी फिरतेय की काय या चिंतेनेही अनेकांनी ग्रासलेले आहे.
दिलासा की पाणी फिरणार
दरम्यान राज्य शासन १६ डिसेंबर रोजी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाला माहिती सादर करणार आहे. यानंतरच पुढील निर्णय अवलंबून असेल. त्यामुळे या माहितीमुळे इच्छुकांना दिलासा मिळणार की त्यांच्या अपेक्षावर पाणी फिरणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयास समाधानकारक माहिती न दिल्यास, पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्यात येऊ शकते. नव्याने आरक्षण काढल्यास गट-गणांच्या आरक्षणात थोडीफार फेरफार होवू शकते असा अंदाज आहे. तसे झाल्यास गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेल्या तयारीवरही पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे.
राज्य सरकार काय माहिती देते याकडे लक्ष लागून
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील पाचही जिल्हा परिषदांमध्ये दिलेले ५० टक्यांपेक्षा जादाचे आरक्षण नियमबाह्य ठरवून, जादाचे आरक्षण कसे न्यायसंगत आहे. हे स्पष्ट करा. आणि ५० टक्यांपर्यंतच आरक्षण मर्यादीत राहील यासाठी पाऊले उचला असे आदेश दिले असून, त्यासंदर्भात १६ डिसेंबर रोजी माहिती देण्यास राज्य सरकारला सांगितले आहे. आता राज्य सरकार काय भूमिका मांडणार, आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय निर्णय देते यावर पाचही जिल्हा परिषदेतील निवडणूक अवलंबून राहणार असल्याने, या महितीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून रहिलेले आहे.