न्यायमूर्तींची २८ वर्षांपूर्वीची पत्रकार परिषद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी शुक्रवारी घेतलेली घटना अभूतपूर्व असल्याचे म्हटले गेले. परंतु २८ वर्षांपूर्वी सन १९८९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश न्या. शरद मनोहर यांनीही अशीच पत्रकार परिषद घेतली होती. ती न्यायमूर्तींमधील आपसातील कुलंगड्या बाहेर काढणारी नव्हती.

- अजित गोगटे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी शुक्रवारी घेतलेली घटना अभूतपूर्व असल्याचे म्हटले गेले. परंतु २८ वर्षांपूर्वी सन १९८९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश न्या. शरद मनोहर यांनीही अशीच पत्रकार परिषद घेतली होती. ती न्यायमूर्तींमधील आपसातील कुलंगड्या बाहेर काढणारी नव्हती. मात्र ती पत्रकार परिषदही न्यायालयीन औचित्याला सोडून असल्याने वादग्रस्त ठरली होती.
मुंबई महापालिकेने शहरातील एका भागातील अनधिकृत झोपड्या पाडण्याचे योजले. संबंधितांना नोटिसा काढल्या. त्यापैकी काहींनी शहर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यांचे म्हणणे होते की, १९८५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे महापालिका या झोपड्या पाडू शकत नाही.
दिवाणी न्यायालयाने मनार्ई हुकूम देण्यास नकार दिला. प्रकरण अपिलात उच्च न्यायालयात न्या. मनोहर यांच्यापुढे आले. त्यांनी झोपड्यांना संरक्षण देण्याच्या सरकारी धोरणाच्या कायदेशीरपणावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. अ‍ॅडव्होकेट जनरलना नोटीस काढली गेली. त्यांनी धोरणाचे समर्थन केले. न्या. मनोहर यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधील एका तरतुदीचा आधार घेऊन सविस्तर सुनावणी घेऊन अहवाल देण्यासाठी एवढाच मुद्दा दिवाणी न्यायालयातील न्या. भुता यांना मुक्रर केले.
न्यायाधीश भुता यांनी कायदेशीर तरतुदींचे परिशीलन करून सरकारी धोरणाला कायदेशीर आधार नसल्याचा अहवाल उच्च न्यायालयास दिला. न्या. मनोहर यांनी त्यावर पुन्हा सुनावणी घेतली आणि १९८५ नंतरच्या सर्व अनधिकृत झोपड्या ४८ तासांत पाडून टाकण्याचा अंतरिम आदेश दिला.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला. कालांतराने झोपड्यांच्या संरक्षणाची कालमर्यादा प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी वाढत गेली. सरकारनेही या धोरणातील कायदेशीर उणिवा लक्षात घेऊन त्याला वैधानिक पाठबळ दिले.
हे प्रकरण सुरू असताना न्या. मनोहर प्रस्तुत प्रतिनिधीस अनेक वेळा चेंबरमध्ये बोलावून घ्यायचे व अनधिकृत झोपड्यांची समस्या कशी गंभीर आहे, यावर भडभडून बोलायचे. यास खंबीरपणे पायबंद केला नाही, तर उद्या याच अनधिकृत झोपड्यांमधील मतदारांच्या जोरावर निवडून आलेले आमदार अधिकृत, कायदेशीर घरांमध्ये राहणाºया मुंबईकरांच्या डोक्यावर बसतील, असे त्यांचे म्हणणे असायचे. चार-पाच वेळा असे बोलणे झाल्यावर प्रस्तुत प्रतिनिधीने त्यांना, तुमचे हे म्हणणे पत्रकार परिषद घेऊन जनतेपुढे का मांडत नाही?, असे सुचविले.
त्यानुसार न्या. मनोहर यांनी खरोखरच चर्चगेटजवळ असलेल्या शॅट्यू विण्डसर गेस्ट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन आपले मन मोकळे केले. या पत्रकार परिषदेतील आक्षेपार्ह भाग असा की, न्या. मनोहर यांनी त्यांच्यापुढे न्यायाधीश म्हणून विचारणीय असलेल्या विषयावर न्यायालयीन निकाल देण्याआधीच आपली व्यक्तिगत मते जाहीरपणे मांडली होती. ते उघडपणे न्यायालयीन औचित्यास सोडून होते. यावरून वादही झाला. परंतु मुख्य न्यायाधीशांच्या परवानगीने पत्रकार परिषद घेतली, असा न्या. मनोहर यांचा बचाव होता.
पुढे वर्षभरात न्या. मनोहर यांच्यासह पाच न्यायाधीशांविरुद्ध वकील संघटनांनी अविश्वास ठराव केले. मुख्य न्यायाधीशांनी या पाच न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन कामकाज काढून घेतले. न्या. मनोहर यांना निवृत्त व्हायला काहीच महिने शिल्लक होते. त्यामुळे ते वगळून इतर चार न्यायाधीशांच्या अन्य उच्च न्यायालयांवर बदल्या केल्या गेल्या. न्यायालयीन काम नसल्याने न्या. मनोहर येऊन चेंबरमध्ये बसून राहायचे. तशाच मानखंडनेच्या अवस्थेत ते नंतर नियत वयोमानानुसार निवृत्त झाले होते.