गोरगरिबांच्या ६५,००० सरकारी शाळांची खिरापत

कष्टकरी गोरगरिबांच्या मुलांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे या कर्तव्याकडे सरकारी डोळेझाक परवडेल का?

विनोदिनी काळगी

एकेकाळी सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणांमध्ये अग्रेसर असणारा महाराष्ट्र आता पिछाडीवर गेला आहे. शिक्षणाच्या दर्जाबाबत तर अत्यंत हलाखीची परिस्थिती आहे. सध्या सरकारी शाळांच्या प्रश्नावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे, त्याचे कारण सुमारे ६५,००० सरकारी शाळांना निरनिराळ्या कंपन्यांना दत्तक देण्याची सरकारची नवी योजना! या कंपन्या शाळांना पाच ते दहा वर्षे दत्तक घेऊ शकतात. अशा शाळांना त्या कंपन्यांचे नाव देण्याचीही मुभा असेल. शाळांच्या इमारतीमधील सुधारणा आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी या कंपन्यांनी आपल्या सामाजिक फंडातून (CSR) मदत करावी, असे अपेक्षित आहे. सरकारी शाळांचे खासगीकरण करण्याचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, हे निश्चित! या कंपन्या सरकारी शाळांच्या जमिनीवर डोळा ठेवणार नाहीत किंवा त्यांच्या शैक्षणिक व्यवहारात ढवळाढवळ करणार नाहीत याची खात्री कोण देणार? सरकारला खरोखरच या शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी कंपन्यांचा सीएसआर फंड वापरायची इच्छा असेल तर सरकारने स्वतः तो जमा करून आवश्यकतेनुसार शाळांवर खर्च करावा. त्यासाठी शाळा कंपन्यांना आंदण देण्याचे काय कारण? अर्थात सरकारी शाळा बंद पाडण्याची योजना, हे काही नवे पाऊल नव्हे! गेली अनेक वर्षे प्रत्येक सरकारने सरकारी शाळांची जबाबदारी झटकण्याचाच प्रयत्न केला आहे. या शाळांमधील शिक्षकांची हजारो रिक्त पदे भरलेलीच नाहीत. ज्या ठिकाणी मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाहीत त्या ठिकाणी इमारत चांगली करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे होणार?  ज्या ठिकाणी शिक्षक आहेत तिथेही मुलांना शिकवण्यास वेळच मिळणार नाही इतकी अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना करावी लागत आहेत.

अनेक उपक्रमांचे फोटो-व्हिडीओ अपलोड करा, अनेक प्रकारची माहिती पुन्हा पुन्हा ऑनलाइन भरा यातच शिक्षकांचा इतका वेळ जातो! तरीही अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मुलांसाठी जिवापाड धडपडणारे जिल्हा परिषदेचे अनेक शिक्षक मला माहीत आहेत. मात्र, त्याचबरोबर ‘या मुलांना शिकवून काय उपयोग’, ‘त्यांना काहीच जमणार नाही’ असा दृष्टिकोन असणारेही अनेक शिक्षक आहेत. महाराष्ट्रात जवळजवळ ५५ ते ६० टक्के जनता छोट्या गावात व खेड्यात राहते. त्या ठिकाणी शिक्षणाचा एकमेव मार्ग म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळा. तिथे शिकणारी बहुतांश मुले ही गोरगरिबांची, वंचित-उपेक्षित वर्गाची आणि बऱ्याचदा शिकणाऱ्या पहिल्याच  पिढीतील असतात. तीच गोष्ट शहरात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या शाळेतील मुलांची! यातील बहुतेक मुलांचे पालक हातावर पोट असणारे असल्यामुळे त्यांचा सर्व वेळ कष्ट करण्यातच जातो. त्यांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो आणि त्यांची तेवढी समजही नसते. या मुलांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे सरकारचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. मात्र, सरकार या कर्तव्याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करून संविधानातील समान संधीला आणि शिक्षण हक्क कायद्याला हरताळच फासत आहे. गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारकडे पैसा उपलब्ध नाही हे कारणच कसे असू शकते ?

शिक्षणातली गुंतवणूक ही देशाच्या भविष्यासाठी उपयोगी पडणारी गुंतवणूक असते. सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या या देशात डोक्याला खाद्य आणि हातांना काम नसणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढली तर काय अराजक माजेल याची कल्पनाच घाबरवणारी आहे.  
 नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार वय वर्षे ३ ते ६ हा पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा वयोगट शिक्षण हक्क कायद्यात आला आहे. सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये जी मुले दाखल होतात ती अंगणवाडीमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षण घेतात. त्या अंगणवाड्यांकडे तर सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. अंगणवाडी सेविकांना चांगला पगार नाही, चांगली जागा, चांगले प्रशिक्षण नाही. त्यातच त्यांना किमान दहा ते बारा प्रकारची कामे करावी लागतात. त्यामुळे मुलांना शिकवण्यासाठी वेळ मिळतच नाही. बऱ्याचदा मुलांना रमवण्याची जबाबदारी अंगणवाडीच्या मदतनीस ताईवरच पडते. गेली दोन वर्षे आम्ही नाशिकमधील अंगणवाडी सेविकांच्या संपर्कात असल्यामुळे त्यांच्या अनेक अडचणी आमच्या लक्षात येत आहेत. खाजगी शाळांतील मुले खाजगी बालवाडीत शिकण्याची पूर्वतयारी करून येतात,  ही मुले त्यांची बरोबरी कशी करणार? असे असले तरी सरकारला बेदरकारपणे असे निर्णय घेण्याची हिंमत करता येते, कारण त्यांना जाब विचारणारे कोणीच नाही. आज उच्चपदस्थ व्यक्ती प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकून या पदापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. मात्र, त्यांनी या शाळांकडे पाठ फिरवलेली दिसते. संपन्न आणि सुशिक्षित समाजाने तर सरकारी शाळांच्या कामकाजाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.  पुढे जाऊन सरकारी शाळांमधली (गोरगरिबांची) मुले आणि संपन्न मध्यम-उच्च मध्यम वर्गाची मुले मिळूनच समाज बनणार आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही का? - खरे तर म्हणूनच सरकारी मदतीच्या अपरिहार्यतेतून बाहेर पडलेल्या वर्गानेच सरकारी शाळा वाचवायला पुढे आले पाहिजे.
सरकारी शाळांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे. त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि दत्तक शाळांचा निर्णय बदलण्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा. तिरंग्यासोबत सेल्फी काढून आभासी देशप्रेम दाखवण्यापेक्षा हे काम अधिक महत्त्वाचे आहे.  

(लेखिका आनंद निकेतन, नाशिक येथे संचालक, आहेत)