अंगणवाड्या ओसाडच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 5, 2017 03:09 AM2017-10-05T03:09:16+5:302017-10-05T03:09:42+5:30
समाजाचे सुदृढ असणे हे सर्वस्वी त्या राज्यातील आरोग्य आणि शिक्षणाच्या व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. परंतु याकडेच दुर्लक्ष झाले की मग कुपोषित पिढी निर्माण होण्याचे भय असते.
समाजाचे सुदृढ असणे हे सर्वस्वी त्या राज्यातील आरोग्य आणि शिक्षणाच्या व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. परंतु याकडेच दुर्लक्ष झाले की मग कुपोषित पिढी निर्माण होण्याचे भय असते. पुरोगामित्वाचे ढोल बडविणा-या महाराष्ट्रात सध्या हीच परिस्थिती आहे. शासनाचा आडमुठेपणा आणि अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या हट्टामुळे महिन्याभरापासून राज्यातील लाखो बालके आणि स्तनदा माता पोषण आहारापासून वंचित झाल्या असून त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.पोषण आहाराच्या माध्यमाने मुलांचा बौद्धिक, शारीरिक आणि शैक्षणिक विकास करणारी यंत्रणाच मोडकळीस आल्याने गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना दोघांपैकी कुणीही माघार घेण्यास तयार नाही, हे येथील जनतेचे दुर्दैवच म्हणायचे. मानधनवाढीच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यात सरकारला अपयश आले असून वाटाघाटी फिसकटल्याने संप सुरुच ठेवण्याचा निर्धार राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केला आहे. त्यात हा प्रश्न आता न्यायालय दरबारी गेला आहे. त्याला पुढे काय वळण मिळणार यावर लाखो जीवांचे आरोग्य अवलंबून आहे. महिला व बालविकास विभागाद्वारे एकात्मक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत एकूण ९७,४७५ अंगणवाड्या व ११,१७५ मिनी अंगणवाड्यांमधून सहा वर्षांपर्यंतची ७९ लाख १२ हजार बालके व जवळपास साडेबारा लाख स्तनदा मातांना पोषण आहार दिला जातो. या कामाची जबाबदारी दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाºयांवर आहे. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात तीन हजार अंगणवाड्या आहेत. जिल्ह्यातील ६० हजारावर बालके त्यांचा लाभ घेतात. अंगणवाडी सेविकांना पाच हजार तर मदतनिसांना अडीच हजार रुपये असे अत्यल्प मानधन दिले जात असल्याने त्यांनी हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यांची मागणी रास्तच आहे. परंतु सरकार ती मानायला तयार नाही. या कोंडीत कुपोषित बालके नाहक सापडली आहे. राज्य शासनाने आरोग्यसेवा आणि पोषण आहाराच्या मुद्यांना अद्यापही प्राधान्य दिलेले नाही, हे यावरून अधोरेखित होते. राज्यात दरवर्षी १८ हजार मुले कुपोषणाने मृत्युमुखी पडतात. उच्च न्यायालयाने याबाबत वारंवार शासनाला फटकारूनही परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. मानधनवाढीसाठी बालकांना उपाशी ठेवणे चुकीचे आहे, असे शासनाचे म्हणणे आहे. पण त्यांच्या आहाराची जबाबदारी सांभाळणाºया सेविकांना आदराने मानधन देण्याची मात्र तयारी नाही. आणखी काही दिवस हा प्रश्न असाच चिघळत राहिल्यास त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.