पगारी पुजारी नियुक्तीने आक्षेप पुसण्याचा प्रयत्न

कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्तीचे विधेयक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने संमत झाले. राज्यपालांच्या सहीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि मंदिरातील परंपरेने चालत आलेल्या पुजाऱ्यांचे मंदिरातील वर्चस्व संपुष्टात येईल.

- चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापूरचे अंबाबाई मंदिर महाराष्ट्र, कर्नाटकासह देशभरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान. या मंदिरात वंशपरंपरेने चालत आलेल्या पुजा-यांची सत्ता आता संपुष्टात येणार आहे. कारण या मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्तीचे विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केले. या विधेयकावर राज्यपालांची सही होताच याचे कायद्यात रूपांतर होऊन अंबाबाईची पूजा पगारी पुजा-यांकडून सुरू होईल. ही घटना ऐतिहासिक ठरून राज्यातील अन्य मंदिरांतही असे वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या पुजा-यांना हटविण्याच्या मागणीला जोर येऊ शकेल.
अंबाबाई मंदिरातील पुजारी हटविण्याच्या मागणीला निमित्त ठरले ते एका पुजाºयाने देवीला घागरा-चोळी परिधान केल्यामुळे. गतवर्षी ९ जून रोजीची ही घटना. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच भाविक संतप्त झाले. पुजाºयांनी या कृत्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे या संतापात अधिकच भर पडून अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाव संघर्ष समिती स्थापन झाली. तिने १३ मागण्या करून पुजाºयांना हटविण्याची मागणी केली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत एका पुजाºयाने उद्धट वर्तन केल्याने उपस्थितांचा संताप अनावर होऊन त्याला मारहाण करण्यात आली. यावेळी मंत्री पाटील यांनी पुजारी नियुक्तीसंदर्भात दोन्ही बाजू तपासून अहवाल देण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली एक सर्वपक्षीय समिती स्थापन केली. या समितीने पुजारी हटविण्याच्या बाजूने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. संघर्ष समितीने यासाठी भक्कम पुरावे समितीपुढे सादर केले होते. या अहवालानंतर पुजारी हटाव मागणीने आणखी जोर धरला. तीन महिन्यांत याबाबतचा कायदा करण्याचे आश्वासन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. हे विधेयक मंजूर न झाल्यास वटहुकूम काढून कायदा करू, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले होते. मात्र, पावसाळी, हिवाळी अधिवेशन पार पडले तरी हे विधेयक मंजूरही झाले नाही आणि वटहुकूमही निघाला नाही. यामुळे मंत्री पाटील अंबाबाई मंदिरातील पुजाºयांची बाजू घेताहेत की काय, अशी एक शंका भाविकांमध्ये तसेच सर्वसामान्यांमधून उपस्थित केली जात होती.
याचबरोबर राज्यात भाजपचे सरकार आहे आणि ते उच्चवर्णीयांना पाठीशी घालणारे आहे, त्यामुळेही हे विधेयक मंजूर न करता चालढकल केली जात आहे, असाही एक मतप्रवाह होता. २०१९ च्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर असा मतप्रवाह तयार होणे किंवा नागरिकांमध्ये तसा संदेश जाणे भाजपसाठी चुकीचे ठरले असते. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच यासाठी पुढाकार घेतला आणि हे विधेयक विधिमंडळाच्या कामकाजात ऐनवेळी समाविष्ट करून ते अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंजूर करण्यात आले आणि हा समज खोटा ठरविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
सध्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारित हे मंदिर आहे. याचबरोबर अन्य सुमारे तीन हजार मंदिरेही आहेत. त्यामुळे या सर्व मंदिरांत पगारी पुजारी नेमावे लागू नयेत, यासाठी नव्या विधेयकानुसार अंबाबाई मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे. तसेच पगारी पुजारी नियुक्त करून त्यातील ५० टक्के महिला पुजारी असणार आहेत. पंढरपूरच्या धर्तीवर सध्याच्या पुजा-यांना भरपाईही दिली जाणार आहे. नव्या व्यवस्थेकडून मंदिरात गैरव्यवस्थापन होऊ नये, शासकीय कारभाराचा दोष त्यात दिसू नये, हीच यानिमित्ताने अपेक्षा.