संकटकाळात लोकप्रतिनिधी संपर्कात आहेत काय?

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने शासकीय व राजकीय पातळीवर मोठी उलथापालथ होत आहे

मिलिंद कुलकर्णी
कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने शासकीय व राजकीय पातळीवर मोठी उलथापालथ होत आहे. पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा आणि वर्षभरापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने २०१९ हे वर्ष राजकीय धामधुमीचे ठरले. दोन्ही निवडणुकांमधील निकाल अनपेक्षित आणि आश्चर्यचकीत करणारे होते. नव्याने जी राजकीय समीकरणे उदयाला आली, त्याने भलेभले राजकीय विश्लेषक, चाणक्य म्हणविणारे दिग्गज चक्रावले. या निवडणुकांमध्ये इच्छुक उमेदवारांनी मतदारांना सुख दु:खात सोबत राहण्याची ग्वाही दिली होती. मतदारांच्या सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, आरोग्य यादृष्टीने विविधांगी उपक्रम निवडणूकपूर्व काळात घेण्यात उमेदवारांनी कोणतीही कसर ठेवली नव्हती. कुणी महानाट्याचे आयोजन केले, तर कुणी तीर्थयात्रा घडवली. कुणी कृषी प्रदर्शन आयोजित केले, तर कुणी व्याख्यानमाला घेतली. ‘शहाणे करुन सोडावे, सकळजन’ अशी अहमहमिका उमेदवारांमध्ये दिसून आली.
आता कोरोनाचे संकट ओढवले असताना हे लोकप्रतिनिधी कुठे आहेत, असा प्रश्न विचारला जात आहे. जळगावच्या भर चौकात तसे फलकदेखील लागले होते. एवढे मोठे संकट ओढवले असताना नेमके करावे काय, या संभ्रमात खरे तर लोकप्रतिनिधी होते, असे दिसून आले. जळगावात कोरोनाचा संशयित रुग्ण आढळून आल्यानंतर त्या रुग्णाच्या घराच्या परिसराला रात्रीच महापौरांनी भेट दिली. महापालिका कार्यालयात बसून नियोजन करणे योग्य की, रुग्णाच्या घराच्या परिसराला भेट देणे योग्य याविषयी मतप्रवाह दिसून आले. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने सोडियम हायपोक्लोराईडची फवारणी सुरु केली. फवारणी करणाऱ्या वाहनांवर नगरसेवकांनी स्वत:चे फोटो लावून वॉर्डात हा उपक्रम राबविला. टंचाईकाळात स्वत:चे नाव आणि पक्षाचे चिन्ह लावलेले पाण्याचे टँकर सुरु करण्यासारखा प्रकार या संकटकाळात करुन थिल्लरपणाचे प्रदर्शन घडविण्यात आले. त्यावरदेखील टीकेची झोड उठली.
काही लोकप्रतिनिधींनी मोफत भोजन, धान्य, मास्क, सॅनिटायझर वाटपाचे कार्यक्रम आयोजित केले. त्यासाठी दानशूर मंडळींची मदत घेतली गेली. ५० रुपयांची सॅनिटायझरची बाटली आणि वाटप करणारे पाच लोक अशी गमतीशीर छायाचित्रे समाजमाध्यमांमध्ये दिसून आली. मदतीचे वाटप करणारी मंडळीच मास्क वापरत नसल्याचे छायाचित्रांमधून दिसून आले. मास्क लावले, तर आमचा चेहरा कसा दिसेल, अशा युक्तीवाद त्यामागे होता, अशी चर्चा रंगली.
एका माजी मंत्र्यांचे संकटकाळातील सेल्फीप्रेम हितचिंतकांना या काळात आवर्जून आठवले. ते जर सत्तेवर असते तर कोरोना कक्षात जाऊन त्यांनी सेल्फी काढला असता आणि कार्यकर्त्यांनी तो प्रसारीत केला असता अशी मल्लीनाथी झाली.
मुळात हा प्रसंग एवढा बिकट होता, की नेमके काय करावे, याविषयी सुरुवातीला कोणालाही काही कळत नव्हते. प्रत्येकाची भावना प्रामाणिक होती, मदत करण्याची वृत्ती होती, पण त्याला दिशा, नियोजन असे काही नव्हते. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा अंमल सुरु झाल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेकडे सगळे अधिकार एकवटले, त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा अधिकार हा केवळ आढावा घेण्यापुरता सीमित राहिला.
काही लोकप्रतिनिधींनी याही स्थितीत चांगले काम केल्याचे दिसून आले. नंदुरबारच्या खासदार डॉ.हीना गावीत यांनी प्रत्येक तालुक्यात जाऊन कोरोनाशी मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने तयारीचा आढावा घेतला. अडचणी समजून घेतल्या. अधिकाऱ्यांशी चांगला समन्वय व संवाद राखला. काही लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य देण्याची भूमिका स्विकारत प्रशासकीय कामकाजात कोणतीही लुडबूड न करण्याची समंजसपणा दाखविला. काही मात्र यातही अधिकार गाजविण्याचा प्रयत्न करताना, प्रसिध्दी मिळविण्याचा खटाटोप करताना, आपल्या पक्ष, कार्यकर्ते यांच्यावर कसा प्रकाशझोत राहील, यासाठी धडपड करताना दिसून आले. प्रशासकीय अधिकाºयांना भेटून मागण्यांचे निवेदन दिले गेले. त्याची प्रसिध्दी करण्यात आली. प्रसंग कोणता आणि आपण भूमिका काय घेतो, हे खरे म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी समजून घेतले पाहिजे. जनता समंजस आहे, सुख दु:खात मदत करणाºया मंडळींचे मूल्यमापन योग्यवेळी करेलच.